सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधान कलम 375 मध्ये दिलेला अपवाद रद्द केला आहे. कलम 375 मध्ये 15 ते 18 वर्ष वयाच्या पत्नीसोबत पतीचे शारीरिक संबंध बलात्कारच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहेत. परंतु आता हा अपवादच रद्द करण्यात आला आहे.
दरम्यान, अशा प्रकरणात तक्रार करण्याचा अधिकार कोणाला असेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.
केंद्र सरकार याचिकेच्याविरोधात
पती-पत्नीमधील शारिरीक संबंधांसाठी सहमतीचं वय वाढवण्यात यावं यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु केंद्र सरकार या याचिकेच्या विरोधात होतं. याचिकेला उत्तर देताना सरकारने म्हटलं होतं की, भारतात बालविवाह एक सत्य आहे आणि विवाहसंस्थेचं रक्षण व्हायलं हवं.
भारतीय कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार, लग्नासाठी मुलींचं किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष असायला हवी. तर मुलांच्या बाबतीत वयाची अट 21 वर्ष आहे. यापेक्षा कमी वयात झालेलं लग्न गुन्हा समजला जातो. या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तरीही देशातील मोठ्या शहरांमध्ये बालविवाहाचा आकडा 0.7 टक्क्यांनी वाढला आहे. तर ग्रामीण भागात या प्रमाण 0.3 टक्के घटलं आहे.
पण पती-पत्नीमध्ये शारीरिक संबंध झाल्यास ते बालविवाह भारतीय कायद्यात वैध समजले जातात. सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांची कायदेशीर वयोमर्यादा 18 वर्ष आहे.
परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आता अल्पवयीन पत्नीसोबत ठेवलेल शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत आले आहेत.