भारताचा विकासदर मंदावला असल्याचं आयएमएफने जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील अहवालात नमूद केलं आहे. नोटाबंदी आणि आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जीएसटी लागू करण्याचे हे परिणाम आहेत, असं आयएमएफने म्हटलं आहे.
''नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे विकासदरात घट''
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि हजारच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. एकाचवेळी अर्थव्यवस्थेतील 84 टक्के चलन रद्द करण्यात आलं होतं. तर यावर्षी 1 जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला. ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून 17 प्रकारचे कर आणि 23 सेस रद्द करुन त्याला वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत आणण्यात आलं.
आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीच्या अगोदर हा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. या अहवालात चीनचा विकासदर भारतापेक्षा जास्त राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. 2017 मध्ये चीनचा विकासदर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजापेक्षा हा विकासदर 0.1 टक्के जास्त आहे.
''2018 मध्ये भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल''
दरम्यान भारत पुढच्या वर्षी सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कारण 2018 मध्ये चीनचा विकासदर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर भारताचा विकासदर 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
आयएमएफच्या अहवालात भारताच्या सुधारणा कार्यक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जीएसटी आणि इतर मुलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न विकासाला चालना देतील, असं आयएमएफने म्हटलं आहे. यामुळे भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचाही अंदाज आहे.
''स्त्री-पुरुष समानता गरजेची''
कामगार कायद्यांसोबतच जमीन अधिग्रहणासंबंधित कायदे साधे आणि सरळ करणं हे व्यवसायासाठी पोषक वातावरण तयार करणारं आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सुविधांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता आणण्याचा सल्लाही आयएमएफने दिला आहे. ही गोष्ट भारतासारख्या देशात विकासदर वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे.
भारताचा विकासदर 1999 ते 2008 या काळात 6.9 टक्के, तर पुढच्या तीन वर्षात 8.5 टक्क्याहून 10.3 टक्के आणि 6.6 टक्क्यांवर आला. मात्र 2022 पर्यंत भारताचा विकासदर 8.2 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आयएमएफने वर्तवला आहे.