Social Democratic Party of India : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने…पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (PFI) सर्व सहयोगी संघटनांवर बंदी घातली आहे. पण पीएफआयचा एक राजकीय पक्ष पण आहे. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) असे त्या राजकीय पक्षाचं नाव आहे. या राजकीय संघटनेवर मात्र अद्याप सरकारला बंदी घालता आलेली नाही. त्याची कारण तांत्रिक असली तरीही ती महित्वाची आहेत. हे विसरता कामा नये.
भारत सरकारच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट दिली तर तिथे SDPI म्हणजे सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या संघटनेचे नाव तुम्हाला दिसेल. विशेष म्हणजे हा पक्ष पीएफआयचे राजकीय अंग आहे. या पक्षाने बऱ्याच राजकीय हालचाली केल्या आहेत. पीएफआयवर बंदी घालण्यासाठी विरोधही केला आहे.
पीएफआय सारखाच SDPI या राजकीय पक्षाचा वावर सुध्दा संशयास्पद आहे. 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षासाठीचा ऑडिट रिपोर्ट पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेला नाही. त्यामुळे SDPI निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आहे. SDPI पक्षाने जरी एकूण 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणग्याचा पावत्या दाखवल्या असल्या, लेखापरीक्षित खात्यांमध्ये 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये रुपये 3.9 कोटी रुपये. 2020-21 मध्ये सुमारे 2.9 कोटी रुपये दाखवले आहेत. परंतू केवळ 22 लाख रुपयांचे योगदान घोषित केले आहे. तेही देणगीदारांची ओळख न उघड करता. SDPI ने 2018-19 आणि 2020-21 या कालावधीत केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमधून 11.78 कोटी रुपयांच्या एकूण देणग्यांपैकी 10 कोटी रुपये जमा केल्याचेही आढळून आल्या आहेत.
पीएफआयचे अनेक कारनामे उघड झाल्याने SDPI या राजकीय पक्षाच्या अधिकृत देणग्या गोळा करण्यासाठी वापर झाला का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पक्षाचा नावाखाली दहशतवादी कामासाठी पैसे वापरले गेले आहेत का ? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणूक आयोगाकडून लवकरच SDPI या पक्षावर बंदी येवू शकते. दाखवण्यासाठी तरी SDPI हा एक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे. पक्ष भारतीय राज्यघटनेच्या निष्ठेची शपथ घेतो. पण 2018 पासून पक्षानं ऑडिट केलेले नाही. त्याशिवाय पीएफआयवर (PFI) आलेल्या बंदीनंतर या पक्षावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
आणखी वाचा :
PFI Ban in INDIA : केवळ PFIच नाही तर, SIMI ते SFJ... 'या' 42 संघटनांवरही देशात बंदी; पाहा संपूर्ण यादी