PFI Ban in INDIA : केंद्र सरकारनं पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्नित असलेल्या 8 संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. गृह मंत्रालयानं अनलॉफुल अॅक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) अंतर्गत PFI वर ही कारवाई केली आहे. UAPA काद्यांतर्गत केंद्र सरकार एखाद्या संघटनेला 'बेकायदेशीर' किंवा 'दहशतवादी' म्हणून घोषित करू शकतं किंवा त्या संघटनेवर बंदी घालू शकतं. पीएफआयपूर्वी 42 संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे, म्हणजेच त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना, लष्कर-ए-तोएबा, जैश-ए-मोहम्मद, एलटीटीई आणि अल कायदा यांसारख्या संघटनांचा समावेश आहे.
गृह मंत्रालयाच्या वतीनं देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात 42 संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना, लष्कर-ए-तोएबा, जैश-ए-मोहम्मद, एलटीटीई आणि अल कायदा यांसारख्या संघटनांचा समावेश आहे.
PFI पूर्वी कोणत्या संघटनांवर घालण्यात आलीये बंदी?
- बब्बर खालसा इंटरनेशनल
- खालिस्तान कमांडो फोर्स
- खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
- इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन
- लश्कर-ए-तोएबा/पासबन-ए-अहले हदीस
- जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान
- हरकत-उल-मुजाहिदीन किंवा हरकत-उल-अंसार किंवा हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी, अंसार-उल-उम्मा (AUU)
- हिज्ब-उल-मुजाहिदीन/हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट
- अल-उमर-मुजाहिदीन
- जम्मू आणि कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
- युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा)
- आसममधील नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB)
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
- युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)
- पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK)
- कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP)
- कंगलेई याओल कंबा लुप (KYKL)
- मणिपूर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट
- ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स
- नॅशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
- लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम (LTTE)
- स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)
- दीदार अंजुमन
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
- माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC)
- अल बदर
- जमियत अल मुजाहिद्दीन
- अल कायदा-अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टीनंट
- दुख्तारन-ए-मिल्लत (DEM)
- तमिळनाडु लिब्रेशन आर्मी (TNLA)
- तमिळ नॅशनल रिट्रीवल ट्रूप्स (TNRT)
- अखिल भारत नेपाळी एकता समाज (ABNES)
- संयुक्त राष्ट्राची Prevention and Suppression of Terrorism यादीत सहभागी संघटना
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) याच्याशी सर्व संलग्न प्रमुख संस्था
- इंडियन मुजाहिदीन, यातील फ्रंट ऑर्ननायजेशन
- गारो नॅशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA), यातील फ्रंट ऑर्ननायजेशन
- कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायजेशन, यातील फ्रंट ऑर्गनायजेशन
- इस्लामिक स्टेट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ड लेवेंट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅन्ड सीरिया/दाएश/इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रांत (ISKP)/ISIS विलायत खुरासान/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅन्ड द शाम-खुरासान (ISIS-K) आणि याच्या सर्व संघटना
- नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड (खापलांग) आणि याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
- खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF)
- तहरीक उल मुजाहिद्दीन
- जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश किंवा जमात-उल-मुजाहिदीन भारत किंवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान आणि याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
एखादी संघटना 'दहशतवादी' संघटना म्हणून केव्हा घोषित केली जाते?
UAPA चे कलम 35 केंद्र सरकारला कोणत्याही संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देते. पण त्यासाठीही काही अटी-शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. जर एखादी संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचं केंद्र सरकारला वाटलं किंवा तसे प्रबळ पुरावे उपलब्ध असतील, तरच ती दहशतवादी संघटना मानली जाते आणि केंद्र सरकार त्या संघटनेवर बंदी घालू शकतं.
- दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असेल किंवा दहशतवादी कृत्य घडवून आणली असतील
- दहशतवादी कटाची योजना आखली असेल
- दहशतवादाला प्रोत्साहन दिलं असेल
- कोणत्याही प्रकारे दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्यास
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :