एक्स्प्लोर

सलग 14 व्या दिवशी इंधनदरवाढ, पेट्रोल 15 पैशांनी महाग

पेट्रोलच्या दरात मुंबईत प्रतिलिटर 15 पैसे, तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 17 पैशांनी वाढ झाली आहे.

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 27 May 2018 09:09 AM (IST)

Petrol Diesel Hike continues on 14th day latest update सलग 14 व्या दिवशी इंधनदरवाढ, पेट्रोल 15 पैशांनी महाग

मुंबई : इंधन दरवाढीविरोधात केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली असतानाच सलग चौदाव्या दिवशीही पेट्रोल-डिझेल महागतच आहेत. पेट्रोलच्या दरात मुंबईत प्रतिलिटर 15 पैसे, तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 17 पैशांनी वाढ झाली आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर 85 रुपये 96 पैशांवर पोहचले आहेत. सलग होत असलेल्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा खिसा आणि डोकंही चांगलंच गरम झालं आहे. सरकारी पातळीवर इंधनदर कमी करण्याबाबत घोषणा होत असल्या तरी अंमलबजावणी शून्य असल्याचं दिसून येत आहे. पेट्रोल डिझेल सोलापूर 86.89 73.49 पुणे 85.65 72.13 भिवंडी 85.63 72.10 धुळे 85.78 72.27 मनमाड 85.67 72.17 अमरावती 86.94 74.71 अहमदनगर 85.72 72.22 अकोला 86.21 72.65 मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी इंधनदराबाबत लवकरच दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचं आश्वासन दिलं पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे देशात ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. परंतु दरांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला आतापर्यंत यश आलेलं नाही. देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात आहे. अधिक स्पष्ट करायचं झालं तर अमरावतीत देशातील सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल विकलं जात आहे. कर्नाटक निवडणुकीनंतर इंधर दर चढेच कर्नाटक निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर मागील दोन आठवड्यातत इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. केंद्र सरकारला जाग पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले आहेत. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास काय होईल? पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे कर आणि एक्साईज ड्युटी आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास हे सर्व कर रद्द होतील आणि जीएसटी स्लॅबमधील एकच कर यासाठी लागू होईल. जीएसटीमध्ये कराचे चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये पाच टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या स्लॅबचा समावेश आहे.