मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 25 वर्षापूर्वीच्या खटल्यावर सुनावणी देताना, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील आठ हजार तत्कालीन तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाला राखून ठेवला होता.
''जे कर्मचारी निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहचले नाहीत, त्यांना नोकरीत कायम करण्यात यावे. यासोबतच ज्या कालावधीमध्ये त्यांना नोकरीपासून दूर करण्यात आले, त्याची नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच ज्यांनी निवृत्तीच्या वयाची मर्यादा पार केली आहे, त्यांनाही पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले होते.
LIC ने या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. कारण, या निर्णयामुळे LIC वर 7,087 कोटींचा अर्थिक बोजा येणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने LIC ला थोडासा दिलासा दिला. न्यायालयाने आर्थिक ओझ्याचे कारण अमान्य केले. मात्र, LIC सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणारी संस्था असल्याने, त्यांच्यावर पडणाऱ्या या आर्थिक बोजासंबंधी पुनर्विचार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 25 वर्षापूर्वी नोकरीतून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळेची 50% नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले. या निर्णयामुळे LIC ला आपल्या कर्मचाऱ्यांना 3500 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.