नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि काँग्रेसकडून (Congress) पक्षातील खासदारांसाठी व्हिप जारी करण्यात आला आहे. विशेष अधिवेशनासाठी हा व्हिप जारी केलाय. संसदेचं विशेष अधिवेशन (Specail Session) 18 ते 22 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. काँग्रेसने गुरुवार (14 सप्टेंबर) रोजी पक्षाचा व्हिप जारी केला. पक्षाच्या सर्व खासदारांना या अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तर भाजपने त्यांच्या व्हिपमध्ये म्हटलं आहे की, महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सरकारच्या बाजूने समर्थन देण्यासाठी सर्व खासदारांना संसदेत उपस्थित राहावे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीचे विधेयक
दरम्यान अधिवेश सुरु होण्याच्या एक दिवस आधी सरकारकडून एका विशेष चर्चेची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा करण्यात येणार आहे. यामध्ये संविधान सभेपासून ते आजपर्यंतची कामगिरी, अनुभव, आठवणी यांवर चर्चा केली जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबधित विधेयकही सरकारकडून या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते.
राज्यसभेत मंजूर केलेली विधेयके लोकसभेत मांडली जाणार
हे विशेष अधिवेशनं संसदेच्या नव्या इमारातीमध्ये घेण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशनावेळी राज्यसभेत काही विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. तीच विधेयके आता लोकसभेत मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये अॅडव्होकेट बिल वृत्तमाध्यमे आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक 2023, प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे.
याशिवाय पोस्ट ऑफीस विधेयक देखील या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. 10 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. तसेच यामध्ये अनेक नवे नियम लागू केले जाऊ शकतात असं सांगण्यात येत आहे.
या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात ही संसदेच्या जुन्या इमारतीमध्ये होणार आहे. तर दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज हे नव्या इमारतीमध्ये सुरु होईल. 18 सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन हे पाच दिवसांसाठी होणार आहे. त्याच्या एक दिवसआधी म्हणजेच 17 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.
या विशेष अधिवेशनामध्ये आणखी कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार याची विषय पत्रिका देखील जारी करण्यात आलीये. अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार, कोणती विधेयके मांडण्यात येणार यासंबंधी सर्व माहिती या विषय पत्रिकेमध्ये देण्यात आली आहे. दरम्यान या विषय पत्रिकेमध्ये चार विधेयके मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.