Parliament Winter Session : आजपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन (Parliament Session) सुरू होत आहे. हे अधिवेशन (Winter Session) चांगलंच गाजण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील (Assembly Election Results 2023) पराभवामुळे निराश झालेले विरोधक एकत्र येऊन बेरोजगारी, महागाई, मणिपूर हिंसाचार आणि तपास यंत्रणांचा वापर यावरून सत्ताधारी भाजपवर हल्लाबोल करतील. ऐतिहासिक विजय मिळवलेला भाजप विरोधकांवर हल्लाबोल करण्याचीही शक्यता आहे.
22 डिसेंबरपर्यंत चालणार अधिवेशन
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 4 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर झाले आहेत, ज्याचा संसदीय अधिवेशनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच तृणमूल काँग्रेस (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवालही अधिवेशनादरम्यान सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
भाजप विरोधात विरोधकांची रणनीती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला संसदेत आणि निवडणुकीच्या मैदानात मुकाबला करण्यासाठी विरोधक एकत्र येतील. विरोधी आघाडी 'इंडिया'च्या नेत्यांची रणनीती पुन्हा तयार करण्यासाठी सोमवारी सकाळी बैठक पार पडणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या 15 बैठकांसाठी सरकारने मोठा विधीमंडळ अजेंडा सादर केला आहे. यामध्ये वसाहती काळातील गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेणारी महत्त्वाची विधेयके आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी मसुदा कायद्याचा समावेश आहे. याशिवाय खासदार महुआ यांच्या हकालपट्टीबाबत संसदीय आचार समितीची शिफारसही संसदेत मांडण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यासाठी सरकार लोकसभेत प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न
तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळे उत्साही भाजप सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेससह सर्व विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधी पक्ष मणिपूर आणि छापेमारी हे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सभागृहाच्या आचार समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. यामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लाच घेतल्यावर प्रश्न विचारल्या'च्या आरोपावरून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडणार
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रमुख फौजदारी कायद्यांच्या जागी तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर विचार होण्याची शक्यता आहे. गृहविभागाच्या स्थायी समितीनं नुकताच तीन विधेयकांवरील अहवाल स्वीकारला आहे. हिवाळी अधिवेशन सामान्यतः नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होतं आणि ख्रिसमसच्या (25 डिसेंबर) आधी संपतं. पण यावेळी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे.
संसदेत प्रलंबित असलेले दुसरं मोठं विधेयक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेलं हे विधेयक विरोधी पक्ष आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधानंतर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी सरकारनं आग्रह धरला नाही. या विधेयकाद्वारे सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीनं आणायचा आहे. सध्या त्यांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :