नवी दिल्ली : यंदाच्या हिवाळी अधिवेशात केंद्र सरकारच्या वतीनं दोन महत्वाची विधेयकं सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण आणि राष्ट्रीय पेंशन योजनेसंबंधीच्या दोन विधेयकांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन हे नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. लवकरच केंद्र सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर केली जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 23 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या दरम्यानच्या काळात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेण्याचं केंद्र सरकारने ठरवलं आहे. 


सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. या बँकांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आता किमान दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडियासहित चार बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. या चार बँकांना केंद्र सरकारने शॉर्टलिस्ट केलं असून यांचं लवकरच खासगीकरण करण्यात येणार आहे.


बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या चार बँकांचे खासगीकरणाच्या यादीत नाव आहे. या चार बँकापैकी दोन बँकांचे खाजगीकरण हे 2021-22 या आर्थिक वर्षात केलं जाण्याची शक्यता आहे.


याचसोबत, राष्ट्रीय पेंशन योजनेला (NPS) पीएफआरडीएफ पासून वेगळं करण्यासाठी पीएफआरडीएफ अधिनियम, 2013 मध्ये दुरुस्ती करण्याचं विधेयक आणण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 


संसदीय कामकाजाशी संबंधित कॅबिनेट कमिटीकडून याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. पण यावर्षी देशातील कोरोनाचे संकटात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने हिवाळी अधिवेशन घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. या वर्षी राज्यसभा आणि लोकसभा यांच्या बैठकी एकाच वेळी होणार आहेत. 


महत्वाच्या बातम्या :