![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
मार्शल प्रकरणावरून राजकीय महाभारत, संसद भवन परिसरात कालच्या गोंधळाचा निषेध
राज्यसभा हे संसदेचं वरिष्ठ सभागृह..पण याच वरिष्ठ सभागृहात झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळानं या सदनाची प्रतिष्ठा खालावली आहे. आज दिवसभर यावरुन आरोप प्रत्यारोपाचं राजकारणही जोरात रंगलं होतं.
![मार्शल प्रकरणावरून राजकीय महाभारत, संसद भवन परिसरात कालच्या गोंधळाचा निषेध Parliament Uproar opposition Demands Apology For Unruly Behavior मार्शल प्रकरणावरून राजकीय महाभारत, संसद भवन परिसरात कालच्या गोंधळाचा निषेध](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/08/12/8434b4935a5b315792bf91e1c425a603_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : राज्यसभेत काल जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला त्यानंतर सभागृह आहे की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सभागृहात खासदारांऐवजी मार्शल्सची संख्या जास्त दिसत होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या गोंधळावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत.
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही काल 127 व्या घटनादुरुस्तीवर चर्चा झाली आणि विधेयक देखील मंजूर झालं. चार आठवड्यांमध्ये हे एकमेव विधेयक होतं, ज्यासाठी विरोधक सहकार्य करायला तयार झाले होते. काल संध्याकाळी सहापर्यंत त्यामुळे सभागृह ठीक चाललं होतं.पण हे विधेयक संपल्यानंतर सरकारनं विमा संशोधन विधेयकही मांडायला घेतलं आणि गदारोळ सुरु झाला.
अनेक महिला खासदारांसमोर पुरुष मार्शल्स उभे केले गेले आणि पुरुष खासदारांसमोर महिला मार्शल्स उभे केले गेले. त्यामुळे महिला खासदारांना अपमानित केलं गेल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार फौजिया खान यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे सरकारनं अशा पद्धतीचं कृत्य करुन नामर्दपणा केल्याचा घणाघात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलाय.
आज दिवसभर या गोंधळाचे पडसाद जाणवत राहिले. एकीकडे विरोधकांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वात संसदेतून पायी मार्च करत निषेध केला.विरोधकांच्या एकत्रित बैठकीत राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, शिवसेनेकडून संजय राऊतही सामील झाले.तर दुसरीकडे सत्ताधा-यांनी मात्र विरोधकांनाच जबाबदार धरलं गेलं.
संसदेचं अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट या काळापर्यंत प्रस्तावित होतं.पण सरकारनं ते दोन दिवस आधीच गुंडाळलं. त्यातही अशा अभूतपूर्व गोंधळातच या अधिवेशनाचा समारोप झालाय. जे झालं त्याला नेमकं जबाबदार कोण, त्यांच्यावर काही कारवाई होणार का याचं उत्तर तर मिळेलच पण यात देशाच्या संसदीय परंपरेला मात्र काळिमा फासली गेली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)