नवी दिल्ली : लोकसभेत सादर करण्यात आलेले महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) राज्यसभेत सादर होईल तेव्हा सभागृहाने एकमताने विधेयक मंजूर करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांनी केले. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी हे आवाहन केले. आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी जी-20, महिला आरक्षण विधेयक, देशाची नवीन आणि जुनी संसद इमारतीसह अनेक मुद्यांचा उल्लेख केला.
महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित आहे. आम्ही मुलींसाठी सैनिकी शाळांचे दरवाजे उघडले. बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान हा सरकारी कार्यक्रम राहिला नाही. तर, हे कार्यक्रम समाजाने स्वीकारले आहेत. मुद्रा योजनेपासून जन धन योजनेपर्यंत महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. सर्व खासदारांच्या मदतीने तीन तलाक प्रथेविरोधात पावले उचलण्यात आली.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, " जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत सादर होईल, तेव्हा त्यावर एकमताने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यासाठी आज राज्यसभेत आलो असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जुन्या इमारतीत (जुनी संसद) आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला, परंतु मला विश्वास आहे की नवीन संसदेत सुवर्ण शतक (स्वातंत्र्याची 100 वर्षे) विकसित भारताची असतील. जुन्या इमारतीत आपण पाचव्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचलो होतो, मात्र नवीन संसदेत आपण पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थेत पोहोचू, असा मला विश्वास असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले. आपल्याला तंत्रज्ञानाचाही विकास करावा लागेल. आता सर्वकाही iPad वर उपलब्ध होईल. सुरुवातीला काही सहकाऱ्यांना यात अडचण येण्याची शक्यता आहे. सध्या हे डिजिटल युग आहे. अशा परिस्थितीत संसदेलाही त्याचा एक भाग बनवावा लागेल असेही पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, राज्यसभा सभागृह हे राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. राज्यांच्या सहकार्याने सरकारने निर्णय घेतले आहेत. कोरोना महासाथीच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी मिळून संघराज्यवादाची व्याख्या अधोरेखित केली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.
27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे आरक्षण
जवळपास 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे 2010 मध्ये गदारोळात मंजूर करण्यात आले होते. राज्यसभेत मार्शलने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांना बाहेर काढले होते. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत सादर होऊ शकले नाही.
काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा दिला. महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला. आता पुन्हा एकदा अनेक पक्षांनी या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणून मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: