ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाल्यामुळे नेमका फायदा काय?

3 ऑगस्टला लोकसभेनेही या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली होती. ओबीसी समाजाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार या कायद्यामुळे ओबीसी आयोगाला मिळणार आहेत.

नवी दिल्ली : ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारं सुधारणा विधेयक लोकसभेनंतर सोमवारी राज्यसभेतही मंजूर झालं. 3 ऑगस्टला लोकसभेनेही या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली होती. ओबीसी समाजाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार या कायद्यामुळे ओबीसी आयोगाला मिळणार आहेत. आगामी निवडणुका लक्षात घेता ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारं विधेयक मंजूर करणं मोदी सरकारचं मोठं यश मानलं जात आहे. राज्यसभेतल्या सर्व 156 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. ही विधेयकातील 123 वी सुधारणा आहे. विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल जनतेच्या वतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धन्यवाद देतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपाध्यक्ष अमित शाहांनी दिली. दरम्यान, '24 सदस्यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. तीन सदस्यांनी त्यावर काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर कार्यवाही केली जाईल. या आयोगावर मागासवर्गीय समाजाचेच प्रतिनिधी असतील. एक महिला सदस्यदेखील असेल. या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांमध्ये घट होईल, अशी शंका व्यक्त केली जाते, ती निराधार आहे,' अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी दिली. घटनात्मक दर्जा मिळाल्याचा फायदा काय? आयोग आता कोणत्याही ओबीसी जातीचा समावेश केंद्रीय सूचीमध्ये करु शकेल. ओबीसीसाठी असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये आयोगाची भागीदारी असेल. आयोगाला दंड देण्याचाही अधिकार असेल, जो सध्या एससी-एसटी आयोगाला आहे. मागसवर्गीय जातींच्या कल्याणासाठी आयोग भाग घेईल, शिवाय सरकारला सल्लाही देईल. आयोगाचं स्वरुप कसं असेल? आयोगाचा एक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असेल. तर तीन सदस्य असतील, ज्यात एका महिला सदस्याचा समावेश आहे.