Monsoon Session : लोकसभेत (Loksabha) मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्ष मोदी सरकारच्या (Modi Government) विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडणार आहेत. पण यामध्ये खरी परीक्षा ही शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादीची (NCP) होणार आहे. कारण आमदारांच्या पाठापोठ आता खासदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा देखील निर्माण होऊ शकतो. या दोन्ही पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वासाचा प्रस्ताव येणार आहे. यासाठी सभागृहामध्ये मतदान केलं जातं. अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडताना व्हिप देखील काढला जातो. त्यामुळे आता दिल्लीत राष्ट्रवादी आणि शिवसनेची परीक्षा होणर असल्याचं म्हटलं जात आहे.
राज्यात राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. त्यामध्ये अनेक मुद्दे देखील चर्चेत आले. इतके दिवस आमदारांच्या अपात्रेता मुद्दा हा खरा चर्चेत होता. पण खासदारांच्या बाबतीत वर्ष झालं तरी हा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. त्यामुळे लोकसभेत काँग्रेसनं अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दाखल केल्यानंतर लवकरच त्यावर सभागृहात चर्चा होणं अपेक्षित आहे. अविश्वास प्रस्तावावर मतदानही होत असतं. त्या मतदानावेळी व्हिपचं उल्लंघन केलं तर दहाव्या शेड्युलनुसार ते अपात्रतेसाठीचं कारण बनतं.
काय आहे राष्ट्रवादीची परिस्थिती?
पण अर्थात यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. लोकसभेत शिवसेना शिंदे गटाचे 13 खासदार आहेत तर ठाकरे गटाकडे 6 खासदार आहेत. आधीच्या एकत्रित शिवसेनेत विनायक राऊत हे गटनेते होते. तर शिंदे गटानं राहुल शेवाळे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. शेवाळेंच्या गटनेते पदाला, व्हिप म्हणून भावना गवळी यांच्या नियुक्तीला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यताही दिली आहे. राष्ट्रवादीचे लोकसभेत 5 खासदार आहेत. त्यापैकी अजित पवार गटाकडे एकटे सुनील तटकरे आहेत. बाकीचे 4 खासदार शरद पवार गटाकडेच आहेत. त्यात गटनेता सुप्रिया सुळेच आहेत. पण नवीन गटनेता म्हणून कुठलेही दावे राष्ट्रवादीकडून लोकसभा अध्यक्षांकडे तुर्तास तरी झाले नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये कोणता व्हिप अधिकृत असेल याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे.
शिवसेनेची परिस्थिती काय?
शिवेसनेच्या बाबतीत कायदेशीर लढाईचा एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. लढाई सुप्रीम कोर्टात झाली, त्यानंतर पुन्हा अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे पोहोचला आहे. पण राष्ट्रवादीत अद्याप ही लढाई धीम्या गतीनं सुरु आहे. ना विधानसभा, ना लोकसभेत कुठेच राष्ट्रवादीच्या गटनेता, व्हिपबाबत अध्यक्षांनी निर्णय घेतले नाहीत. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्तानं किमान लोकसभेत ती वेळ येऊ शकत असं म्हटलं जात आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात 2014 नंतरचा हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. सरकारकडे पुरेसं संख्याबळ आहे, त्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेला कसलाच धोका नाही. पण यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्याच खासदारांची कसोटी लागणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
सभागृहात व्हिपचं उल्लंघन हा पक्षांतर बंदी कायद्यात अपात्रतेसाठीचा मूलभूत मुद्दा ठरतो. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या खासदारांमध्ये कुणाचा व्हिप चालणार, न पाळल्यास कारवाई होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी आता वर्षभरापेक्षा कमी काळ उरला आहे. अशा स्थितीत अपात्रतेच्या मुद्द्यावरुन ही लढाई संसदेत सुरु होणार का असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. मुळात मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत राष्ट्रवादीचा व्हिप शरद पवार काढणार का याचीही चाचणी यानिमित्तानं होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.