Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) पार्श्वभूमीवर सीबीआयकडून (CBI) तपासाला गती देण्यात आली आहे. तसेच आरोपींच्या अटकेची प्रक्रिया देखील सुरु करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने आतापर्यंत सहा तक्रारी नोंदवल्या आहेत. तर दहा जणांना आतापर्यंत सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या प्रकणात देखील सीबीआयकडून तक्रार नोंदवण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
शुक्रवार (28 जुलै) रोजी या प्रकणावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सुनावणी होणार होती. त्याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (27 जुलै) रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ही संपूर्ण प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत असं देखील केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.
तर या प्रकणार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर ताशेरे देखील ओढले होते. तसेच अशा प्रकारच्या घटना सहन करण्या पलिकडच्या आहे. त्यामुळे जर केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर तात्काळ काही कारवाई केली नाही तर आम्ही या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय घेऊ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ताकीद दिली होती. तर संसदेत देखील मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हालचालींना वेग आल्याचं म्हटलं जात आहे.
दरम्यान महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकणी मणिपूरमध्ये सीबीआयचा तपासा सुरु करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वेच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे. . मात्र, व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणाचा तपास सीबीआयने औपचारिकपणे हाती घेतलेला नाही. तर या प्रकणात मणिपूर पोलिसांनी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या एकूण आठ जणांना अटक केली आहे. दरम्यान गृह मंत्रालयाने सचिव अजय कुमार भल्ला यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मणिपूर प्रकरणातील ट्रायल रन ही मणिपूर बाहेर करण्यात यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
त्यामुळे आता तरी मणिपूरमधील हिंसाचाराचं सत्र थांबणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच आता साबीआयकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय पडसाद उमटतात हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. तसेच यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.