Parliament Monsoon Session : संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (20 जुलै) सुरु होत आहे. संसदेचे हे अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका प्रस्तावित आहेत. या अधिवेशनात 31 नवीन विधेयकं मांडली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये दिल्ली अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 देखील समाविष्ट आहे. या अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचार (Manipur Violence), महागाई (Inflation), ओडिशा रेल्वे दुर्घटना (Odisha Railway Accident), समान नागरी कायदा (UCC) यासह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.


दिल्लीचे विधेयक महत्त्वाचे 


संसदेच्या (Parliament) पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या 31 विधेयकांमध्ये दिल्लीशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या विधेयकात दिल्ली विधानसभा आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावर सुधारणा करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावर विरोधक पूर्णपणे एकवटले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील विविध पक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. विधेयकाला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसनेही केजरीवालांना पाठिंबा दिला आहे. अशा परिस्थितीत हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करुन घेणं हे सरकारचे प्राधान्य असेल. अशा परिस्थितीत हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करुन घेणं हे सरकारचे प्राधान्य असेल.


सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार : प्रल्हाद जोशी


दरम्यान पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात बुधवारी (19 जुलै) सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये सर्व पक्षांना सरकारकडून असे आश्वासन देण्यात आले की, अधिवेशनात नियमांनुसार ज्याची मंजुरी सहज मिळते अशा सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, असं आश्वासन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारच्या वतीने दिलं.


मणिपूर हिंसाचारावरील चर्चेसाठी काँग्रेसकडून स्थगन प्रस्ताव


संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने मणिपूर हिंसाचाराबाबत संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, "आम्ही मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चेची मागणी केली होती. पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करावी, अशी आमची मागणी आहे." एकीकडे काँग्रेसला सभागृहाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव आणायचा आहे. त्याचवेळी सरकार मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे, असं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं.


हेही वाचा


Manipur Violence: दोन महिलांची विवस्त्र धिंड, सामूहिक अत्याचार; मणिपूरमधील घटनेने देश हादरला!