सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशाप्रकारे अचानक 280 पेक्षा जास्त कंपन्या म्हणजेच (28 हजार जवान) रात्री उशिरापर्यंत तैनात करण्याचं कोणतंही कारण दिलं नाही. शहरात प्रवेश करणारे आणि बाहेर जाणारे सर्व रस्ते सीआरपीएफच्या ताब्यात दिले आहेत. या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये घबराटीचं वातावरण असून त्यांनी आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. तर स्थानिक पोलिसांची उपस्थिती नाममात्र आहे.
याआधी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल काश्मीर दौऱ्यावरुन परत येताच दहा हजार जवान तिथे पाठवण्याचा आदेश दिला होता. जेणेकरुन बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेची घडी बसवता येईल आणि दहशतवादविरोधी अभियान आणखी वेगाने करता येईल. जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. "सरकारच्या या निर्णयाने काश्मीर खोऱ्यात भीतीचं वातावरण निर्माण केलं आहे," असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.
एअरलिफ्ट करुन सीआरपीएफ जवान काश्मीरमध्ये
देशातील विविध भागात तैनात असलेल्या सीआरपीएफ जवानांना एअरलिफ्ट करुन थेट काश्मीरला पोहोचवलं जात आहे. या कामासाठी हवाई दलाची मालवाहतूक विमानांचा वापर केला जात आहे. जम्मू-काश्मीरचे महासंचालक दिलबाग सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं की, काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या 100 आणखी कंपन्या तैनात केल्या जात आहेत. प्रत्येक कंपनीत 100 जवान असतील. गृह मंत्रालयाने 25 जुलै रोजी सीआरपीएफच्या अतिरिक्त 100 कंपन्या तैनात करण्याचा आदेश दिला होता.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल गुपचूप काश्मीर खोऱ्यातून श्रीनगरमध्ये पोहोचले होते. तिथे त्यांनी सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत वेगवेगळी बैठक केली. यामध्ये राज्यपालांचे सल्लागार के. विजय कुमार, मुख्य सचिव बीव्हीआर सुब्रमण्यन, पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंह, पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस आयुक्त यांचा समावेश होता. काश्मीर दौऱ्यावर दिल्लीतून आयबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीमही डोभाल यांच्यासोबत होती.
काही धार्मिक स्थळांची सुरक्षा कमी केली
काही धार्मिक स्थळांवरील सुरक्षा व्यवस्था हटवण्यात आली आहे. परदेशी दहशतवादी इथे तैनात पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्लॅन करत असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्याचं अधिकार्यांनी सांगितलं. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुरुवारी सुरु झालेली उन्हाळ्याची सुट्टी पुढील दहा दिवस असेल. अमरनाथ यात्रेसाठी सुरु असलेले लंगरही बंद करण्यात आले आहेत.
अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षेसाठी सुमारे 40 हजार जवान
दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये अजूनही राज्यपाल राजवट आहे. याआधी 24 फेब्रुवारीला देशभरातून केंद्रीय निमलष्कर दलाच्या 100 कंपन्या काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सुरक्षा दलाची अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक असल्याचं तेव्हा सांगितलं होतं. मात्र अमरनाथ यात्राच्या सुरक्षेसाठी अजूनही केंद्रीय निमलष्करी दलाचे सुमारे 40 हजार अतिरिक्त जवान तैनात केलेले आहेत.