जीएसटीचे पहिले वर्ष या अभूतपूर्व सुधारणेतील भारतीय करदात्यांच्या भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे. ई वे बिल हे विभागीय धोरण मॉडेलकडून स्वयं-घोषित मॉडेलकडे झालेला प्रवास आहे. यामुळे देशात कुठेही अडथळ्याविना मालवाहतूक करता येणार आहे, असंही अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
जीएसटीने गेल्या एका वर्षात काय दिलं?
एक देश, एक कर असा नारा देत मोदी सरकारने एक वर्षापूर्वी जीएसटी ही नवी कर प्रणाली लागू केली. देशातील व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर करण्यात जीएसटीने मोलाची भूमिका बजावल्याचं बोललं जातं. कारण, जीएसटीपूर्वी विविध प्रकारचे 17 कर लागत होते. हे सर्व कर रद्द करुन एकच करव्यवस्था लागू करण्यात आली. मात्र यानंतरही व्यवसाय करणं पहिल्यापेक्षा कठीण झाल्याची काही व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे.
करदात्यांची संख्या वाढली
करदात्यांची संख्या वाढणं हा जीएसटी आल्यानंतरचा सर्वात मोठा फायदा आहे. जीएसटीनंतर एक कोटींपेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांना नोंदणी केली. मात्र सरकारच्या महसुलामध्ये अजूनही अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. असं असलं तरी वाढ होण्याचा सरकारला पूर्ण विश्वास आहे.
व्यापाऱ्यांसाठी एक कर व्यवस्था
उद्योगांना जीएसटीचा मोठा फायदा झाला आहे. कारण, प्रत्येक राज्यात कराची दरं वेगवेगळी असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना अडचणी येत होत्या. एखाद्या व्यापाऱ्याने एका राज्यात खरेदी केलेलं सामान दुसऱ्या राज्यात नेलं तर तिथे जाईपर्यंत विविध कर लागल्यामुळे वस्तूच्या किंमतीत मोठी वाढ होत होती. जीएसटी आल्यानंतर यावर एकच कर लागत आहे.
कर चोरी रोखण्यात यश
व्यावसायिकांनी टॅक्स रिटर्न ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागतो आणि ग्राहकांना दिलेल्या बिलात जीएसटीची माहिती द्यावी लागते. ज्यामुळे कर चोरी रोखण्यास मोठी मदत झाली आहे. कर चोरीमुळे प्रामाणिक करदात्यांवर सगळा भार होता.
मालवाहतूक करण्यामध्ये सुलभता
देशात एकच कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या सीमेवर लागणारी ट्रकांची रांग आता बंद झाली आहे. ई-वे बिलच्या माध्यमातून विनाअडथळा मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्या सीमेवरुन प्रवेश करु शकतात. ज्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात कपात आणि वेळेत बचत झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना काय फायदा?
जीएसटी आल्यानंतर आपल्या जीवनावर काय परिणाम झाला, याची पुरेशी माहिती सर्वसामान्यांना अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. हॉटेलमध्ये जेवण करण्यापासून ते मोबाईलचं बिल वाढल्यापर्यंतच्या सर्वसामान्यांच्या तक्रारी आहेत. सिनेमाचं तिकीट आणि पर्यटनाच्या सुविधा महागल्या आहेत. मात्र काहींच्या मते, हॉटेलमध्ये जेवण करणं स्वस्त झालं आहे. कारण, हॉटेल कमी कराच्या स्लॅबमध्ये आहे.
जीएसटीचा 17 वर्षांचा प्रवास
17 वर्षांच्या प्रवासानंतर देशात जीएसटी लागू करण्यात एनडीए सरकारला यश आलं. 1986 साली तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी देशातील अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल गरजेचा असल्याचं मत मांडलं होतं.
त्यानंतर 2000 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जीएसटी प्रक्रियेच्या हालचाली सुरु केल्या. जीएसटीचं स्वरुप ठरवण्यासाठी पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री असीम दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्त करण्यात आली.
वाजपेयी सरकारने करांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी अर्थतज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिफारस समितीची स्थापना केली. 2004 साली तत्कालीन सल्लागार विजय केळकर यांनी जीएसटीची शिफारस केली.
28 फेब्रुवारी 2006 साली पहिल्यांदा अर्थसंकल्पीय भाषणात जीएसटीचा उल्लेख करण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी 1 एप्रिल 2010 पासून जीएसटी लागू करण्याचं ध्येय ठरवलं. त्यासाठी 2008 साली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची उच्चाधिकार समितीही स्थापन करण्यात आली.
10 नोव्हेंबर 2009 रोजी समितीने जीएसटीवरील परिचर्चा पत्र जारी केलं. 2009 मध्येच तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दासगुप्ता समितीने ठरवलेल्या जीएसटीच्या मसुद्यानुसारच 2010 मध्ये जीएसटी लागू करण्याचं निश्चित केलं. मात्र विविध तांत्रिक बाबींमुळे जीएसटी लागू करण्यात अडथळे आले. अखेर मोदी सरकारने यशस्वीरित्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा बदल केला.
संबंधित बातम्या :
GST आणि सध्याच्या कर प्रणालीत काय फरक?
जीएसटी आल्याने नेमका काय फायदा?