OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ब्रेक दिल्यानं नगरपंचायतीच्या निवडणुका या आरक्षणासह घ्यावा लागल्या. पण मार्चमध्ये होणा-या महापालिका आणि स्थानिक निवडणुकांसाठी मात्र हे आरक्षण मिळणार का याबाबत अंधुक आशा निर्माण झालीय. सुप्रीम कोर्टानं तात्पुरती व्यवस्था म्हणून याबाबतचा निर्णय मागासवर्ग आयोगावर सोपवलाय. 8 फेब्रुवारीला याबाबत पुढची सुनावणी होणार आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार का...सुप्रीम कोर्टात काल घडलेल्या घडामोडीनंतर पुन्हा या प्रश्नाची उत्सुकता निर्माण झालीय. कारण राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा ग्राह्य धरुन आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करता येईल का याचा निर्णय कोर्टानं आता राज्य मागासवर्ग आयोगावर सोपवला आहे. राज्य सरकारनं डेटा दिल्यानंतर 2 आठवडयात आयोग याबाबत उत्तर देऊ शकतं असंही कोर्टानं म्हटलंय..
इतके दिवस आरक्षणासाठी डेटावरुनच सगळी लढाई राज्य आणि केंद्रात चालू होती..तर मग अचानक राज्य सरकारडे या आरक्षणासाठीचा कुठला डेटा उपलब्ध झाला..हा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो..तर हा कुठला नवा डेटा नाही..सरल पोर्टल, गोखले इन्स्टिट्यूटचा 2017 चा अहवाल आणि एनएसएसओचा वेगवेगवळ्या योजनांसाठीचा डेटा देऊन सरकार ओबीसींची आकडेवारी आणि त्या प्रमाणात दिलेलं आरक्षण योग्यच आहे हे सांगू पाहतंय.
सरकारनं आयोगावर निर्णय सोपवल्यानं राज्य सरकारसाठी बंद झालेला दरवाजा काहीसा किलकिला झालाय. राज्य सरकारचा डेटा ओबीसी आयोग मान्य करणार का यावर पुढच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचं गणित अवलंबून असेल. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून हा डेटा चालू शकतो हे आयोगाला ठरवायचंय.
शिवाय हा डेटा मान्य करणं म्हणजे कोर्टानं सांगितलेल्या त्रिसूत्रीचं पालन नाही. या तात्पुरत्या मान्यतेनंतरही आयोगाला ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे. त्याच आधारावर सुप्रीम कोर्ट आपला अंतिम निर्णयही देणार आहे. त्यामुळे आताचा पर्याय केवळ तात्पुरता आहे हेही लक्षात घ्यायला हवं.
मागच्या वर्षी मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला हा निकाल दिला. त्यानंतर सातत्यानं या आरक्षणावरुन राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये टोलवाटोलवी सुरु होती. 15 डिसेंबर 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं त्रिसूत्रीचं पालन झाल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाही ही बाब स्पष्ट केली..शिवाय ओबीसींसठी आरक्षित प्रवर्ग हे खुल्या प्रवर्गाचे म्हणूनही जाहीर करायला आयोगाला सांगितलं..
ओबीसींसाठी आरक्षित प्रवर्ग खुले समजले जाणं हे राजकीयदृष्ट्या कुठल्याच सरकारला परवडणारं नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही स्थानिक निवडणुका या विषयामुळे रखडल्यात. त्याचमुळे केंद्र सरकारनंही याबाबत हस्तक्षेप केला, कारण देशभरातल्या ओबीसींचं राजकीय आरक्षण त्यामुळे धोक्यात येत होतं. आता कोर्टानं उपलब्ध करुन दिलेली तात्पुरती सोयही सगळ्यांसाठीच असेल, त्याचमुळे राज्य मागासवर्ग आयोग काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.
राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षण असे दोन विषय गेल्या काही काळात गाजलेत..दोन्हीही आरक्षणांना सुप्रीम कोर्टाकडून ब्रेक लागला..मराठा आरक्षणाची वाट तर अजून बिकट आहे..पण किमान ओबीसींना त्यांचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात सरकार यशस्वी होतं का हे पाहणं महत्वाचं असेल.