अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 25 डिसेंबरपर्यंत एकूण 80 हजार 808 कोटी रुपये जीएसटीतून उत्पन्न मिळालं. त्यातील 13 हजार 89 कोटी रुपये सीजीएसटी म्हणजेच केंद्रीय खात्यात तर 18 हजार 650 कोटी रुपये एसजीएसटी म्हणजेच राज्याच्या खात्यात जमा झाले. पण आयजीएसटीच्या माध्यमातून 41 हजार 270 कोटी रुपये मिळाले. पण सात हजार 789 कोटी रुपये उपकर (कॉम्पन्सेशन)च्या तत्त्वावर मिळाले.
संपूर्ण देशासाठी एकच कर प्रणाली असावी, या उद्देशाने देशभरात 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचे 17 अप्रत्यक्ष कर, आणि 23 उपकर मिळून एकच करप्रणाली लागू झाली. पण यात कराचे दर समप्रमाणात ठेवण्यात आले नाहीत. विविध वस्तू आणि सेवांसाठी 5, 12, 18 आणि 28 टक्के कर लागू करण्यात आला. तर सोने आणि चांदीच्या वस्तूंसाठी 3 टक्के कर लागू करण्यात आला. त्यासोबतच मोटर, वाहन आणि लग्झरी सामानावर 28 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा उपकर लागू आहे.
अशी आहे जीएसटीची रचना
वास्तविक, जीएसटीच्या रचनेत या करप्रणालीचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. त्यातील एक म्हणजे सीजीएसटी (सेंट्रल गुडस् अण्ड सर्व्हिस टॅक्स) आणि एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) मध्ये विभागलं आहे. तर दोन राज्यात होणाऱ्या व्यापारास आयजीएसटी (इंटिग्रेटेड जीएसटी) लागू आहे. पण जिथे आयजीएसटी कर लागू होतो, तिथे सीजीएसटी आणि एसजीएसटी लागू होत नाही.
महत्त्वाचं म्हणजे, जीएसटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही भाग केंद्र सरकार आणि काही भाग राज्य सरकारांना दिला जातो. पण उपकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अशा राज्यांना भरपाई दिली जाते, ज्या राज्यात जीएसटी लागू झाल्यापासून उत्पन्न घटले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की, 25 डिसेंबरपर्यंत जीएसटीअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या 99 लाखाच्या आसपास होती. यातील साडे 16 लाखापेक्षा जास्त उद्योजक असे होते, ज्यांनी प्रत्येक तीन महिन्यांनी रिटर्न भरावा लागत होता. तर 25 डिसेंबरपर्यंत नोव्हेंबर महिन्यात एकूण 53 लाखापेक्षा जास्त उद्योजकांनी परतावा मिळवला.
जीएसटी वसुलीतील घसरणीचं कारण अस्पष्ट
दरम्यान, अर्थमंत्रालयाने ही आकडेवारी जारी करताना, त्यातील घसरणीबाबत कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. पण नोव्हेंबर महिन्यात दोनशे रुपयापेक्षा जास्तीच्या खरेदीवर जीएसटीच्या दरात बदल करण्यात आल्याने झाल्याचे बोलले जात आहे. कारण, यातील सर्वाधिक वस्तू या 28 टक्के जीएसटीच्या टप्प्यात येत होत्या. या वस्तूंची संख्या तब्बल 178 पर्यंत होती. इतकेच नाही तर सर्व रेस्टॉरेन्टमध्ये जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला. यातील अपवाद म्हणजे, ज्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटचं भाडं साडे सात हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा रेस्टॉरेंटसाठी जीएसटीचा दर 18 टक्के निश्चित करण्यात आला. अशा अनेक कारणांमुळे जीएसटीच्या कमाईत घट पाहायला मिळाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पण यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यामुळे सरकारची नजर आता अशा व्यापाऱ्यांवर आहे, ज्यांनी जीएसटीसाठी नोंदणी तर केली आहे. पण अद्याप एकदाही रिटर्न भरलेले नाहीत. त्यामुळे सरकार कडक पावलं उचलत व्यापारी, उद्योजकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
18 जानेवारी रोजी जीएसटी काऊन्सिलची बैठक
दरम्यान, जीएसटी काऊन्सिलची पुढील बैठक 18 जानेवारी रोजी दिल्लीत होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत जीएसटीमधून उत्पन्नात होणाऱ्या घसरणीवर चर्चा होऊ शकते. तसेच या घसरणीसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यावरही चर्चा होऊ शकते.
जीएसटी काऊन्सिल ही अशी संस्था आहे, जिथे केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित येऊन जीएसटीचे दर, नियम आदीवर निर्णय घेतात. काऊन्सिलचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली असून, अर्थराज्य मंत्र्यांसह 29 राज्य आणि दोन केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली व पुद्दूचेरी)मधील मंत्री सदस्य आहेत. आत्तापर्यंत काऊन्सिलचे सर्व निर्णय एकमताने घेतले गेले. पण त्यातही मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यात केंद्र सरकारकडे एक तृतीयांश, तर राज्यांकडे दोन तृतीयांश मतांचा अधिकार आहे. पण यातून एक चतुर्थांश मतांवरच निर्णय घेतला जातो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, जीएसटी काऊन्सिलमुळे केंद्र आणि राज्य सरकार आपली मनमानी करु शकत नाही.
