मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पाच सहयोगी बँका आणि  भारतीय महिला बँकेचे जुने चेक 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच वैध असतील. 1 जानेवारी 2018 पासून या बँकांचे चेक अवैध ठरतील.


एसबीआयच्या या सहयोगी बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ बीकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोरचा समावेश आहे.

यंदाच्या एप्रिल महिन्यातच या बँका एसबीआयमध्ये विलीन झाल्या होत्या. याशिवाय भारतीय महिला बँकेचंही एसबीआयमध्ये विलिनीकरण झालं होतं.

1 एप्रिल 2017 रोजी विलिनीकरणानंतर एसबीआयचे जुने चेकबुक 30 सप्टेंबरपर्यंतच वैध असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ही मर्यादा वाढवून 31 डिसेंबर 2017 केली होती. एसबीआयने याआधी सुमारे 1300 बँक शाखांचे आयएफएससीही बदलले आहेत.

एसबीआयचं नवं चेकबुक मिळवण्यासाठी खातेदारांना बँकेच्या शाखेत किंवा एटीएममध्ये जाऊन किंवा मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे अर्ज करावा लागेल.

  • एसबीआयच्या वेबसाईट अॅड्रेस बदलला आहे. बँकांच्या विलिनीकरणानंतर आता एसबीआय खातेदारांना  https://www.onlinesbi.com/ ह्या वेबसाईटवर क्लिक करावं लागेल.

  • जर तुम्ही विलीन केलेल्या जुन्या पाच बँकांचे खातेदार असाल तर घाबरु नका. तुम्हाला जुन्याच लॉगइन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करावा लागेल. या नव्या वेबसाईटवर तुम्ही जुन्या युझर आयडीद्वारे बँकिंग करु शकता. जर तुमचा आयडी किंवा पासवर्ड कार्यरत नसेल तर तुम्ही याची तक्रार एसबीआयला करु शकता.

  • एसबीआयच्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, विलीन केलेल्या सहयोगी बँकांच्या नेट बँकिंगचे फीचर्स आणि एसबीआयचे फीचर्स मिळतेजुळते आहे. त्यामुळे तिथे सर्व सुविधा पहिल्यासारख्या उपलब्ध असतील.

  • विलिनीकरणानंतर तुम्हाला पुन्हा एकदा मोबाईल नंबर रजिस्टर करण्याची आवश्यकता नाही.  थर्ड पार्टी बेनिफिशरीची यादीही पहिल्यासारखीच कायम असेल. मात्र ग्राहकांना एसबीआयच्या नव्या वेबसाईटवर आपापला ई-मेल आयडी रजिस्टर करावा लागेल.

  • NEFT आणि RTGS चार्जेजमध्येही फेरबदल करण्यात आले आहेत. IMPS द्वारे पैसे ट्रान्सफर केल्यावरही बँक चार्ज वसूल करेल.

  • एसबीआय आणि जुन्या सहयोगी बँकांमध्ये फण्ड ट्रान्सफर करण्यासाठी खातेदारांना पेमेंट/ट्रान्सफर टॅब निवडून इन्ट्रा बँक ऑप्शन सिलेक्ट करणं अनिवार्य असेल.