काँग्रेस नेते शैलेश मनुभाई परमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हाच 'नोटा'चा वापर केला जाऊ शकतो. राज्यसभेची मतदान प्रक्रिया आधीच गुंतागुंतीची असते. 'नोटा'चा वापर केल्यास क्लिष्टतेत वाढच होईल, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं.
राज्यसभा निवडणुकीत खासदार एखाद्या उमेदवाराला मतदान देतील, किंवा मतदानच न करण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर असेल. मात्र 'वरीलपैकी कोणीही नाही' हा पर्याय निवडण्याची मुभा त्यांना नसेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिलेल्या निकालानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत 'नोटा'चा पर्याय ईव्हीएममध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. 2014 मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतपत्रिकांवरही NOTA चा पर्याय देण्यात आला होता.
गुजरात विधानसभेतील काँग्रेसचे मुख्य व्हिप शैलेश मनुभाई परमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. विशेष म्हणजे एनडीएनेही काँग्रेसच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. मात्र तेव्हा कोर्टाने हा पर्याय हटवण्यास मनाई केली होती.