नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचं लसीकरण धोरण योग्यच असून ते तज्ञांनी विचार विनिमय करुन बनवलेलं आहे. त्यात दुरुस्तीसाठी फारसा वाव नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी रात्री उशीरा दाखल केलंय. केंद्राच्या या लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करु नये असंही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. कार्यकारी मंडळालाही काही अधिकार घटनेने दिले आहेत, त्यांच्या कामकाजावर आणि निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. थोडक्यात त्यांना या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी धोरणात ढवळाढवळ करु नये असंच सुचवलं आहे.
वेगवेगळ्या राज्य सरकारांच्या विनंतीनंतर 18 ते 44 वयोगटातील लोकाच्या लसीकरणाचं धोरण निश्चित करण्यात आलं आणि केंद्राने त्यानुसार लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांसाठी सवलतीचे दर आकारण्याची सूचना केली. देशातल्या सर्व राज्यासाठी ही लस एकाच किमतीत वितरीत करण्यात यावी असे निर्देशही केंद्राने लस उत्पादक कंपन्यांना दिल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय..
सध्या देशातील कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी वय वर्षे 18 ते 44 आणि वय वर्षे 45 च्या पुढे असे दोन गट आहेत. हे दोन गट या क्षेत्रातील तज्ञांशी सल्लामसलत करुनच निश्चित करण्यात आले आहेत.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जागतिक पातळीवरील महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवर लढत असताना सन्माननीय न्यायव्यवस्थेने त्यात हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करु नये. असं केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय.
मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला लसींच्या किमतींत एकसूत्रता आणण्याची सूचना केली होती, तसंच वेगवेगळ्या गटांसाठी म्हणजे वयोगट आणि खाजगी तसंच सरकारी हॉस्पिटल आणि राज्य तसंच केंद्र सरकारसाठी आकारण्यात आलेल्या लसींच्या वेगवेगळ्या दरांविषयी विचारणा केली होती.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे केंद्राच्या लसीकरण धोरणाची सुनावणी सुरु असताना, वेगवेगळ्या घटकांना वेगवेगळ्या किमती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत होती आणि या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर केंद्राने ढवळाढवळ न करण्याची आणि त्यासाठी घटनादत्त स्वायत्ततेचीही आठवण करुन देण्यात आली आहे.
कोविड संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती भयमुक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. आपला संताप आणि आक्रोश सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त करणाऱ्या काही जणांवर कारवाई झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते.
यामुळे कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ भारतीय शासनव्यवस्थेच्या प्रमुख स्तंभ समोरासमोर उभे ठाकलेत कली अशी शंका यावी अशा पद्धतीचं हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं. राज्य आणि केंद्रासाठी लसींची किंमत वेगवेगळी असली तरी अनेक राज्य सरकारांनी त्याच्या राज्यातील रहिवाशांना मोफत लस देण्याचं जाहीर केल्यामुळे किमतीचा काहीच भार सर्वसामान्य नागरिकांना सोसावा लागणार नाही, असंही केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळे अतिशय योग्य पद्धतीने आणि आवश्य पण उत्साहाच्या भरात न्यायव्यवस्थेकडून काही निर्देश देण्यात आले तर त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल, त्यामुळे लसीकरणाशी संबंधित सर्वच घटकांना नव्याने धोरण आखताना अनेक विषयांची मांडणी पहिल्यापासून करावी लागेल, त्याचा एकूण लसीकरणाच्या मोहीमेवर दूरगामी परिणाम होईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आलं आहे.