अर्थमंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे लहान सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. या सोसायट्या नोंदणीकृत असोत किंवा नसोत सगळ्यांना हा नियम लागू असणार आहे. त्यामुळे हाऊसिंग सोसायटी आणि रेसिडेंट वेलफेअरच्या सेवा जीएसटीनंतर महागणार नाहीत, असं अर्थमंत्रालयानं म्हटलं आहे.
ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचं वार्षिक उत्पन्न हे 20 लाखांच्या पुढे आहे, त्यांना मात्र जीएसटी लागू होईल, असंही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. शिवाय, ज्या सोसायट्यांना देखभाल खर्चाच्या माध्यमातून वर्षाकाठी 20 लाखांपेक्षा जास्त निधी मिळतो, त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिलं जाईल, असंही अर्थमंत्रालयाने सांगितलंय.
जनरेटर, पाण्याचा पंप, लॉन, लॉनची देखरेख, नळ, नळाची दुरुस्ती, तसेच इतर देखभाल खर्चावर खर्च करावा लागतो, अशा सगळ्या खर्चावर जीएसटीतून इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिलं जाईल. त्यामुळे या सोसायट्यांचाही या खर्चावरचा जीएसटी कमी होईल असंही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.