काय आहे प्रकरण?
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. त्यामुळे या दोघांना सुट्टीवर पाठवण्यात आले होते. यावर वेगवेगळ्या याचिकांवर कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणामुळे देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयचा कारभार चव्हाट्यावर आला होता.
काय झाले आज?
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्माचे वकील फली नरिमन यांनी आपली बाजू सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मांडली. सरकार किंवा केंद्रीय दक्षता आयोग सीबीआयच्या संचालकांना असं सुट्टीवर पाठवू शकत नाही, असा युक्तीवाद फली नरिमन यांनी केला. सीबीआय संचालकांकडे 2 दोन वर्षाचा कालावधी असतो. त्यापूर्वी त्यांची बदली करु शकत नाही. मात्र या प्रकरणात नियुक्ती पॅनलला सूचना न देता सुट्टीवर पाठवण्यात आले. यामागे एकच हेतू आहे, ते म्हणजे काम करु न देणे, असं फली नरिमन म्हणाले.
न्यायालयाचा प्रतिप्रश्न
वर्मांचे वकील फली नरिमन यांच्या युक्तीवादावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नरिमन यांना प्रतिप्रश्न केला. सीबीआयचे अधिकारी जर लाच घेताना रंगेहात पकडला गेला, तरी त्याला हटवण्यासाठी कमिटीला विचारावे लागेल का? असा प्रतिप्रश्न न्यायधीश जोसेफ यांनी केला.
आलोक वर्मा यांच्या वकीलाच्या युक्तीवादानंतर एनजीओ कॉमन कॉजचे वकील दुष्यंच दवे, मल्लिकार्जुन खरगे यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि बदली केलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांचे वकील राजीव धवन यांचेही युक्तीवाद झाले. सर्वांनी संचालकांना सुट्टीवर पाठवणे अयोग्य असल्याचे म्हटले.
कपिल सिब्बल याचं उत्तर
न्यायाधीश जोसेफ यांच्या प्रश्नाचे उत्तर कपिल सिब्बल यांनी दिले. सीबीआयचे संचालक लाच घेताना पकडले गेले तरी निवड समितीची मंजूरी घेणे गरजेचे आहे. कोणतीही स्थिती असली तरी निवड समितीची मंजूरी गरजेची आहे, असे स्पष्टीकरण कपिल सिब्बल यांनी दिले. या संवेदनशील पदांना अशी सुरक्ष व्यवस्था यामुळे दिली गेली आहे, कारण कोणत्याही दबावात अधिकाऱ्यांनी काम करु नये, असंही सिब्बल म्हणाले. तसेच सीवीसी फक्त भ्रष्टाचारसंबधी प्रकरणावर देखरेखीसाठी असते. सीबीआयच्या प्रत्येक कामात सीवीसी ढवळाढवळ करु शकत नाही, असेही सिब्बल म्हणाले.