शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्या. संपूर्ण कर्जमुक्ती विधेयक आणि दीडपट हमीभाव विधेयक या समितीने तयार केलेल्या कायद्यांना तातडीने मंजुरी द्या. या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आहेत.
किसान संघर्ष समितीचे व्ही. एम सिंह, योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, अशोक ढवळे, ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांनी एकत्रित पत्रकार परिषदेत या आंदोलनाची माहिती दिली. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून शेतकरी राजधानी दिल्लीमध्ये एकवटले आहेत. संध्याकाळी रामलीला मैदानावर एक शाम किसान के नाम या कार्यक्रमासाठी सगळे एकत्रित जमतील.
दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 30 नोव्हेंबरला सगळे संसद मार्गाच्या दिशेने कूच करतील, अशी या कार्यक्रमाची आखणी आहे. जीएसटी साठी विशेष अधिवेशन बोलावलं जातं, तर मग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, कायदा मंजूर करायला विशेष अधिवेशन का बोलावलं जात नाही? असा सवाल शेतकरी नेत्यांनी केला. स्वामिनाथन कमिटीचा रिपोर्ट 2004 ला संसदेत मांडला गेला. मात्र आता 14 वर्षानंतरही त्याच्यावर साधी चर्चाही झालेली नाही. हे या संपूर्ण व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या प्रती किती कळवळा आहे, हे दाखवून देतो अशी टीकाही त्यांनी केली.