अहमदाबाद : एकीकडे देशात 4G, कॅशलेस इकॉनॉमी, ई-पेमेंट, ई-गव्हर्नन्स इत्यादी गोष्टींची जोरदार चर्चा आहे. यासंबंधी सरकारही वेगवेगळ्या योजना, अभियान राबवत आहे. तर दुसरीकडे देशातल्या अनेक गावांमध्ये अजूनही मोबाईल नेटवर्क नाही. विशेष म्हणजे ‘डिजिटल इंडिया’साठी आग्रही असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यातील 50 गावांमध्ये अद्याप मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही. दिव्याखाली अंधार म्हणतात, तसं काहीसं गुजरातमध्ये दिसून येते.

गुजरात विधानसभेची लढाई जेवढी ग्राऊंडला लढली जाते आहे, तेवढीच मोबाईल आणि सोशल मीडियावरही लढली जाते आहे. मात्र गुजरातमधील असे काही क्षेत्र आहेत, जिथे साधं मोबाईल नेटवर्क नाही. इंटरनेटची तर बातच नाही.

धक्कादायक म्हणजे मोबाईल नेटवर्क नसलेले अनेक परिसर असे आहेत, जे जिल्हा मुख्यालयांना जोडलेली आहेत. म्हणजे जिल्हा मुख्यालयापासून 15 किलोमीटरचा अंतर पार केला की मोबाईल नेटवर्क गायब होतं.

गुजरातमधील निर्मदा जिल्ह्याचं मुख्यालय राजपपिला येथे आहे. या राजपपिलापासून 25 किलोमीटरवर महामार्गानजीक अनेक आदिवासीबहुल गावं आहेत. इथे आदिवासी समाजाची संख्या मोठी असली, तरी शहरी संस्कृतीने त्यांना मोहात पाडलं आहे. मुख्य प्रवाहात ते येऊ पाहत आहेत. मात्र मोबाईल नेटवर्कसारख्या आधुनिक सुविधांनी त्यांच्या या मार्गात काहीसा अडथळा निर्माण केला आहे.

आपण 3G, 4G नेटवर्क नसेल, तर आरडाओरडा करतो किंवा 5G च्या येण्याकडे डोळे लावून बसलो आहोत आणि तिकडे नर्मदा जिल्ह्यातील गावांसारखे अनेक गावं आहेत, जिथे साधं मोबाईल नेटवर्क नाही.

गुजरातमध्येच अनेक वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी सध्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. डिजिटल इंडिया बनवणं, हे त्यांचं महत्त्वाकांक्षी स्वप्न आहे. मात्र त्यांच्याच राज्यातील अनेक गावं अजून मोबाईल नेटवर्कपासून वंचित आहेत.

एबीपी न्यूजच्या टीमने गागर गावात जाऊन याबाबत माहिती घेतली. गावातील छपरावर डीटीएचचे एन्टिना दिसून आल्या. म्हणजेच, लोकांकडे खरेदी करण्याची क्षमता आहे आणि डीटीएच सिग्नलही पोहोचत आहे. मात्र मोबाईल नेटवर्कच्या नावाने बोंब आहे.

याच गागर गावातील काही जणांकडे मोबाईलही आहे. मात्र मोबाईलसाठी लागणारं नेटवर्क मात्र इथे नाही. त्यामुळे इतर जगापासून इथली जनता काही प्रमाणात तुटल्याची दिसून येते.

कोणत्याही प्रकराची आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली, तर शहराकडे धाव घ्यावी लागते किंवा उंच डोंगरावर जाऊन मोबाईल नेटवर्क मिळतो का, हे पाहावं लागतं. एकीकडे ई-पेमेंटच्या प्रचार-प्रसाराच्या गोष्टी केल्या जात असताना, गुजरातमधील अनेक गावात मोबाईलवरुन अत्यावश्यक सेवेसाठी रुग्णवाहिकाही बोलावू शकत नाही.

नर्मदा जिल्ह्यातीलच आमली गावची स्थितीही गागरपेक्षा वेगळी नाही. इथे तर मोबाईल टॉवरसाठी अनेकदा आंदोलनं केली गेली. मात्र तरीही दुर्लक्षच करण्यात आले. मोबाईल टॉवर न लावण्याबाबत हा परिसर वनक्षेत्रात येत असल्याचं कारण दिले जाते. मात्र इथल्या जनतेला ज्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, त्यांना या कारणांनी जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार आहे.

नर्मदा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या भागात किमान 100 मतदान केंद्रांवर मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच नाही. म्हणजेच, मतदान प्रक्रियेदरम्यानही अडथळे काही कमी नाहीत.

स्वत: जिल्हाधिकारीही याबाबत खंत व्यक्त करत सांगतात, “फारसा नफा दिसत नसल्याने मोबाईल कंपन्या या भागात फिरकतही नाहीत. मोबाईल कनेक्टिव्हिट नसल्याने अनेक सरकारी योजना पोहोचवण्यातही अपयश मिळत आहे.“

विशेष म्हणजे, याच भागात सरदार सरोवर धरण आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पूतळाही याच भागात बनवला जात आहे. म्हणजे आगामी काळात पर्यटनाच्या दृष्टीने हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित केले जाईल. मात्र असे असूनही अशा ठिकाणी अद्याप मोबाईल नेटवर्क पोहोचत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ज्यावेळी सरकार सरोवर धरणाचं उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी आले होते, त्यावेळी तात्पुरत्या स्वरुपात मोबाईल नेटवर्कची सोय करण्यात आली होती.

इथे चांगले रस्ते आहेत, 24 तास वीज आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांना नफा दिसत नसल्याने नेटवर्क टॉवर उभारले जात नाहीत. त्यामुळे मोबाईल सेवेपासून इथल्या जनतेला वंचित राहावं लागत आहे. आणि मोबाईल नेटवर्क नसल्याने अर्थात इथली जनता डिजिटल इंडियाच्या स्पर्धेतून आपणहून बाजूला झाले आहेत.