औरंगाबादमध्ये बोलताना ओ. पी. रावत यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावेळी त्यांनी एकत्र निवडणुकांची शक्यता फेटाळून लावली.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी कायदेमंडळाने ठरवले पाहिजे. यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्येही सुधारणा गरजेची आहे. या प्रक्रियेला किमान वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. म्हणूनच 2019 मध्ये होणारी लोकसभा आणि 11 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कुठलीही शक्यता नाही, असं ओ. पी. रावत म्हणाले.
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांच्या निवडणुका या वर्षाअखेर होणार आहेत. या तीन विधानसभा आणि इतर राज्यांच्या कार्यकाळ संपत आलेल्या विधानसभा मिळून लोकसभेसोबतच निवडणूक घेतली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, तेव्हा या बाबी कळण्यास आणि तयारी करण्यास पुरेसा वेळ निवडणूक आयोगाला मिळेल. या परिस्थितीसाठी आम्ही तयार आहोत. लोकसभेसाठी केंद्राचे कर्मचारी आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यांचे कर्मचारी पुरविण्याची विनंती मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपतींना केल्यास ती पुरविण्याची तरतूद राज्यघटनेत असल्याचं रावत यांनी सांगितलं.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी लॉ कमिशनला पत्र लिहून एकत्र निवडणुकांबाबत समर्थन दिलं होतं. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशाच्या तिजोरीवरील खर्च आणि आचारसंहितेमुळे विकासकामात येणारा व्यत्यय रोखण्यासाठी एकत्र निवडणुकांबाबत अनेकदा मत व्यक्त केलेलं आहे.
संबंधित बातम्या :
स्पेशल रिपोर्ट : एक देश, एक निवडणूक खरंच शक्य आहे?
महाराष्ट्रासह 11 राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबतच : सूत्र