राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) हा देशातील सामान्य रहिवाश्यांचा एक विस्तृत डेटाबेस आहे. हे नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तरतुदींनुसार तयार करण्यात आलं असून नागरिकत्व (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे) नियमावली, 2003 मध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रक्रियेद्वारे तयार केले जात आहे. एनपीआर अंतर्गत ओळखपत्र दिले जाणार नाही.
एनपीआर 2010मध्ये जी माहिती देण्यात आली होती त्यामध्ये या माहितीचा समावेश होता...
1. व्यक्तीचं नाव
2. मुख्य व्यक्तीशी संबंध
3. वडिलांचं नाव
4. आईचं नाव
5. पति/पत्नीचं नाव (विवाहित असाल तर)
6. लिंग
7. जन्म तारिख
8. वैवाहित स्थिती
9. जन्म ठिकाण
10. राष्ट्रीयत्व
11. वर्तमान निवासी पत्ता
12. वर्तमान निवासी पत्ता कधीपासून राहत आहात
13. स्थायी निवासी पत्ता
14. व्यवसाय/क्रियाकल्प
15. शिक्षण
16. युआयडीएआयच्या माध्यमातून नक्कल रोखण्यासाठी आणि आधार क्रमांक तयार करण्याच्या उद्देशाने ओआरजीआयला 5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना देण्यात आलेल्या तीन बायोमेट्रिक फोटो, 10 फिंगरप्रिंट्स आणि 02 आयरिस देखील संग्रहित करण्यात आल्या होत्या. एनपीआर 2020 मध्ये बरेच अतिरिक्त गुण समाविष्ट केले जाऊ शकतात.
एनपीआर 2020मध्ये या घटकांचा केला जाऊ शकतो समावेश
1. आधार नंबर
2. मोबाइल नंबर
3. पॅन नंबर
4. वोटर आयडी नंबर
5. ड्राइविंग लायसन्स
6. पासपोर्ट नंबर (केवल भारतीय पासपोर्ट)
7. मागील निवास स्थान, आई-वडिलांचं जन्म स्थान आणि जन्म तारिख
एनपीआरला 2010मध्ये पहिल्यांदा तयार करण्यात आलं होतं. यानंतर जन्म, मृत्यू आणि प्रवासामुळे जर इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आलं असेल तर हे पुन्हा अपग्रेड करण्याची गरज आहे. 2015मध्ये यातील काही घटकांचा समावेश करण्यात आला होता. एनपीआरच्या आकड्यांच्या आधारे सामान्य माणसाला अनेक योजनांचा लाभ मिळू शकतो. जसं आयुष्मान भारत, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, लोक वितरण प्रणाली (PDS) इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.
एनपीआरमध्ये माहिती भरण्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक घरी एक सरकारी कर्मचारी पाठवण्यात येईल. कारण सर्व व्यक्ती स्वतःहून आपली माहिती अपडेट करू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त घर-घर गणना स्वतःच हे निश्चित करणार की, यामध्ये पूर्ण सर्व लोकांना समाविष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, सरकार सर्व गोष्टींची खबरदारी घेणार आहे. याबाबत सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, एनपीआर अपडेट करताना कोणतीही कागदपत्र एकत्र करण्यात येणार नाहीत.