याचवर्षी 5 ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्यात आलं होतं. तसेच जम्मू-काश्मिरला दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये म्हणजेच. जम्मू-काश्मिर आणि लदाख अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विभागणार असल्याचंही सांगितलं होतं. याच पाश्वभूमिवर जम्मू-काश्मिरमध्ये मोबाइल, फोन आणि इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, काही दिवसांनंतर जम्मूमध्ये मोबाइल, फोन आणि इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली आहे. काश्मिरमध्ये मात्र ही बंद कायम ठेवली होती. ऑक्टोबरमध्ये काश्मिरमध्येही पोस्ट पेड मोबाइल सेवा सुरू करण्यात आल्या होत्या. काश्मिर खोऱ्यात मोबाइल इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आल्यामुळे त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. काश्मिर टाइम्सच्या संपादिका अनुराधा भसीन समेत इतर लोकांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मिरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे, जम्मू-काश्मीरच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने हे चांगले आहे. प्रदेशात शांतता व समृद्धी आणण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. असं लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी सांगितलं. जनरल बिपीन रावत यांच्या निवृत्तीनंतर लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी आज भारतीय सैन्याच्या लष्करप्रमुखपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली आहे.