31 मार्चपर्यंत सध्याच्या दरानुसार एक हजार रुपयाच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त अडीच रुपये सर्व्हिस चार्ज लागेल, तर एक ते दोन हजार रुपयांदरम्यानच्या व्यवहारासाठी जास्तीत जास्त 10 रुपये सर्व्हिस चार्ज म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट लागेल. दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारासाठी एक टक्का दराने चार्ज लागेल.
काय आहे नवीन मसुदा?
- 20 लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना स्वाईप मशिनच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त 0.4 टक्के सर्व्हिस चार्ज आकारता येईल.
- उदाहरणार्थ डेबिट कार्डद्वारे एक हजार रुपयांची खरेदी केली तर त्यावर 4 रुपये सर्व्हिस चार्ज लागेल. पण एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि 2 हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केला तर 8 रुपये कर लागेल. म्हणजेच एक हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी कर जास्त लागेल, तर त्यापेक्षा अधिकच्या व्यवहारावर सर्व्हिस चार्ज कमी लागेल.
- दुकानावर जर स्वाईप मशिनऐवजी क्यूआर कोड स्कॅन करुन व्यवहार केला तर 0.3 टक्के चार्ज लागेल. म्हणजेच एक हजार रुपयांवर 3 रुपये सर्व्हिस चार्ज लागेल.
- चार्जचे हे दर वीज बिल, पाणी बिलासाठीही लागू असतील.
- 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्याकडे खरेदी केल्यास 0.95 टक्के या दराने सर्व्हिस चार्ज द्यावा लागेल. म्हणजे एक हजार रुपयांच्या खरेदीवर साडे 9 रुपये सर्व्हिस चार्ज लागेल.
- पासपोर्ट फी, टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, रोड टॅक्स किंवा घराच्या टॅक्ससाठी विशेष दर निश्चित करण्यात आला आहे. 1 हजार रुपयांपर्यंत 5 रुपये कर लागेल, तर त्यापेक्षा अधिक म्हणजे 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या देयकासाठी 10 रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकच्या देयकासाठी जास्तीत जास्त 250 रुपये चार्ज लागेल.
- व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारची कन्विनियंन्स फी किंवा अतिरिक्त सर्व्हिस चार्ज आकारु नये, असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.
- डेबिट कार्डद्वारे पेट्रोल-डिझेलची खरेदी केल्यास चार्जबाबत अंतिम निर्णय तेल कंपन्या आणि सरकारमध्ये चर्चा झाल्यानंतर घेण्यात येईल, असं आरबीआयने म्हटलं आहे.
आरबीआयकडून डेबिट कार्डच्या वापरावरील कराची मर्यादा ठरवली जाते, पण क्रेडिट कार्डसाठी अशी काहीही मर्यादा नसेल. क्रेडिट कार्ड ही एक विशेष सुविधा असल्याचं आरबीआयचं म्हणणं आहे.