अॅटर्नी जनरल 30 मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान महत्वाचे मुद्दे कोर्टासमोर सादर करतील. या आधारावर मे महिन्यात होणाऱ्या विस्तृत सुनावणीत कोर्टाकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येईल, असं बोललं जात आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या घटनात्मक तरतुदींना अनुसरुन सुनावणी केली जाईल, असं कोर्टाने यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. तर समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर कोर्टाकडून विचार केला जाणार नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्याची स्वतः दखल घेतली होती. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये असलेल्या तीन तलाक, बहुविवाह आणि हलाला या प्रथा घटनात्मक आहेत का, यामुळे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांवर गदा येते का, याचा विचार केला जाईल, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर शायरा बानो, नूरजहां नियाज, आफरीन रहमान, फरहा फैज आणि इशरत जहाँ या महिलांनी तीन तलाक प्रथा बंद करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद या संघटनांनी कोर्टातील सुनावणी बंद करण्याची मागणी करत कोर्टाने पर्सनल लॉच्या धार्मिक प्रकरणात दखल देऊ नये, असं म्हटलं होतं.
दरम्यान पर्सनल लॉ संविधानापेक्षा मोठा नाही, असं म्हणत केंद्र सरकारने या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका घेतली होती. या प्रथेतील काही तरतुदींमुळे महिलांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते, त्यामुळे तीन तलाक प्रथा बंद करावी, असं केंद्राने स्पष्ट केलं होतं.
केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
- तीन तलाक, बहुविवाह आणि निकाह हलाला या प्रथा संविधानातील कलम 25(1) नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारात येतात का?
- कलम 25(1) चं महत्व कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 21 ( सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांच्यापेक्षा मोठं आहे का?
- पर्सनल लॉच्या तरतुदी संविधानातील कलम 13 च्या अंतर्गत येतात का?( कलम 13 नुसार कोणताही कायदा घटनेतील तरतुदींना अनुसरुन नसेल, तर तो रद्द करावा)
- तीन तलाक, बहुविवाह आणि निकाह हलाला या प्रथा भारताने स्वाक्षरी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारानुसार आहेत का?
सरकारने उपस्थित केलेले सवाल महत्वपूर्ण मानले जात आहेत. पण सर्व पक्षांनी आपलं मत लिखित स्वरुपात मांडल्यानंतरच पुढील सुनावणी करण्यात येईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
संबंधित बातम्या :