New Cryptocurrency Bitcoin Bill : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होतंय. या अधिवेशनात 26 नवीन विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. ज्यात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर देशात बंदी आणणाऱ्या महत्वाच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. देशात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर लवकरच बंदी येणार आहे. अर्थात काही मोजके अपवाद असतील पण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार याबाबतचं विधेयक आणणार आहे. काल याबाबत अधिकृत शिक्कामोर्तब झालं आणि आज बिटकॉईनसह अनेक क्रिप्टोकरन्सीचे भाव 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत घसरले.
2008 मध्ये बिटकॉईनची सुरुवात झाली आणि त्यानंतर गेल्या 12-13 वर्षात या क्रिप्टोकरन्सीचं पेव फुटलं. भारतात त्याबाबत कुठले नियम कायदे नसतानाही हे व्यवहार करणा-यांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढत चाललीय. टीव्हीवर आकर्षक परताव्याच्या जाहिरातींचा माराही सुरु आहे. त्याच अनुषंगानं सरकारनं हे नियमनाचं पाऊल उचललं आहे.
यावर्षीच्या बजेटमध्येच अर्थमंत्र्यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाची घोषणा केली होती. मागच्या आठवड्यात संसदेच्या स्थायी समितीची याबाबत बैठक झाली आणि पहिल्यांदाच यावर अधिकृत मंथन झालं. पंतप्रधान मोदींनीही आरबीआयचे अधिकारी, क्रिप्टो एक्सचेंजशी संबंधित लोक अशा सगळ्यांशी याबाबत चर्चा केली होती.
का आवश्यक आहे क्रिप्टोकरन्सीचं नियमन
- क्रिप्टोकरन्सी पूर्णपणे रोखू शकत नाही पण त्याचं नियमन आवश्यक आहे असं धोरण भारत सरकारनं ठरवलं आहे
- अधिकृत आकडा समोर आला नसला तरी भारतात तब्बल अडीच ते तीन कोटी लोक क्रिप्टोकरन्सीधारक आहेत असं सांगितलं जातंं
- जगात अल साल्वाडोर हा एकमेव देश आहे ज्यानं क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली आहे.
- बाकीच्या देशात चलन म्हणून मान्यता नसली तरी हे व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु आहेत
- भारतातही सध्या क्रिप्टोच्या जाहिराती, त्यात सेलिब्रेटींचाही सहभाग वाढत चाललाय.
- त्यामुळे वेळीच नियमन केलं नाही तर छोटे गुंतवणूकदार अडचणीत येतीलच पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही धोका पोहचू शकतो असं मत आरबीआय आणि सेबीकडून व्यक्त केलं गेलंय.
2008 मध्ये एका बिटकॉईनची किमंत 10 सेंट होती, ती सध्या 60 हजार डॉलर्सवर पोहचलीय. त्यामुळे यातल्या आकर्षक परताव्याचा मोह अनेकांना पडतोय. अनेकांना डिजीटल करन्सी हेच भवितव्य वाटतंय तर काहीजण याकडे संशयी नजरेनं पाहतायत. त्या पार्श्वभूमीवर आता भारतात या विधेयकाच्या माध्यमातून काय नवे नियम येतात, त्याचा सध्याच्या क्रिप्टो गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो हे पाहावं लागेल. आरबीआय स्वत:चं डिजीटल चलन आणणार अशीही चर्चा आहे.
या क्रिप्टो करन्सीसोबतच एकूण 26 नवं विधेयकं सरकार या अधिवेशनात मांडणार आहे. 3 कृषी विधेयकं मागे घेणारं विधेयकही त्यात समाविष्ट आहे. मोदींनी घोषणा करुनही आंदोलन अजून शमलेलं नाहीय. त्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकातला मसुदा नेमका काय असणार आणि एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
सोबतच बीएसएफचं कार्यक्षेत्र बंगाल, पंजाबमध्ये 15 किमीवरुन 50 किमीपर्यंत वाढवण्यात आलंय. त्याबाबतचं विधेयक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..सीबीआय ईडी संचालकांची मुदत पाच वर्षे वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला देणा-या विधेयकावरुनही गदारोळाची शक्यता आहे. एकूणच राजकीय वादांनी भरलेल्या या विधेयकांवरुन संसदेचं वातावरण ऐन थंडीत तापताना दिसणार हे नक्की.