या निर्णयामुळे 1993 सालापासून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची मान्यता रद्द होऊन त्या जागी हा नवा आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या नव्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला जाणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला जात असल्याची चर्चा आहे.
नव्या आयोगाची वैशिष्ट्ये काय असतील?
- या नव्या आयोगाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाप्रमाणे घटनात्मक मान्यता असेल.
- यासाठी घटनेच्या कलम 338 मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती विधेयक आणले जाईल.
- मागील आयोगाची रचना एखाद्या कायद्याप्रमाणे होती. त्यामुळे त्याला केवळ कायदेशीर मान्यता होती.
- सध्या अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये समाविष्ठ असलेल्या जातींच्या यादीत काही बदल करण्यासाठी अजूनही संसदेची परवानगी घ्यावी लागते.
- विशेष म्हणजे, ओबीसी समाजाच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होता. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे हा अधिकार नव्हता.
घटनात्मक संस्थांच्या शिफारशीचं महत्त्व सर्वाधिक
तज्ज्ञांच्या मते, वास्तविक, घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्थांनी सुचवलेल्या शिफारशी लागू करणे सरकारला बंधनकारक नसतं. मात्र घटनात्मक संस्थांनी सुचवलेल्या शिफारशींचं महत्त्व सर्वाधिक असतं. त्यामुळे यापुढे घटनात्मक दर्जा मिळाणं आणि ओबीसीच्या यादीमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेची मंजूरी मिळवण्यापेक्षा घटनात्मक संस्थांच्या शिफारशींचं महत्त्व सर्वाधिक असेल. त्यामुळेच जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीशी याचा संबंध जोडून पाहिलं जात आहे.
एबीपी न्यूजला मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या आयोगाच्या स्थापनेनंतर तत्काळ जाट समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थीचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार एका आयोगाची स्थापना करेल. या आयोगाच्या अहवाल आणि शिफारशीवरुन सरकार निर्णय घेईल.
वास्तविक, जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यासाठी कोणतीही तयारी केल्याविना सरकार अशा निर्णयाचा घोषणा करत असल्याचं सरकारच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सरकार यावेळेस जाट समाजाला आरक्षणाची घोषणा करताना कायद्याची आधार घेऊनच करेल असं बोललं जात आहे.
2014 मध्येच मागासवर्गासाठी स्थापन झालेल्या संसदीय समितीने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस दिली होती. त्यामुळे सरकार त्या शिफारशीवर अंमलबजावणी करणार असल्याचं चित्र आहे. पण दुसरीकडे 4 ऑगस्ट 2015 रोजी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंदसिंह गहलोत यांनी सरकारचा या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं लोकसभेत दिलेल्या एका लिखित उत्तरात स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही सरकार आता या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पुढाकार घेतानाचे चित्र आहे.
दरम्यान, याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण मराठा सामजालाही आरक्षण मिळावे अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने जोर धरत आहे.