मोबाईल ग्राहकांनी देशहितासाठी आपले सिम रिव्हेरिफाय करणं गरजेचं आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने लोकनिती फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला होता. मात्र आधारने सिम रिव्हेरिफाय करा किंवा आधार लिंक अनिवार्य करण्याचा निर्णय कधीही दिला नव्हता, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
सुप्रीम कोर्टाने 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिलेला निर्णय लोकांसमोर चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला, अशा शब्दात कोर्टाने केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
सरकारचा दावा, कोर्टाचं उत्तर
दूरसंचार विभागाच्या अधिसूचनेमध्ये ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे मोबाइल क्रमांकाच्या पुनर्तपासणीची बाब सांगितली आहे. त्याचबरोबर टेलीग्राफ कायदा केंद्र सरकारला सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर परवाना अटी घालण्याचा विशेष अधिकार देतो, असं यूआयडीएआयचे वरिष्ठ वकली राकेश द्विवेदी यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
या उत्तरावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने विचारलं की, मोबाइल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट तुम्ही कशी घालू शकता, जर परवाना करार हा सरकार आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यामध्ये आहे.
आधार कार्डला मोबाईल नंबरशी लिंक करण्याचे निर्देश ट्रायचे (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) आहेत. तसंच मोबाईलचं सिम कार्ड योग्य व्यक्ती वापरते, की दुसऱ्याच्या ओळखपत्राचा वापर करून इतर कुणी सिम वापरतंय याची सरकार पडताळणी करू पाहत आहे, असं द्विवेदी यांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने आधारशी मोबाईल क्रमांक लिंक करण्याची अंतिम मुदत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली होती. 13 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून आधारने मोबाईल नंबर रिव्हेरिफाय करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2018 ठेवण्यात आली होती.