देशातील अनेक राज्यांनी 'नीट' परीक्षा स्वीकारली असून, काहीच राज्यांचा विरोध का? असा सवाल ट्रस्टने केला आहे. शिवाय 'नीट'ला विरोध करणारे पारदर्शकतेपासून लांब का जात आहेत, असा सवालही संकल्प ट्रस्टने केला आहे.
अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता
‘नीट’ परीक्षेबाबतच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या अध्यादेशामुळे मेडिकल प्रवेशासाठी इच्छुक लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. आता हा अध्यादेश मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे.
या अध्यादेशानुसार, महाराष्ट्रासह इतर आठ राज्यातील विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी ‘नीट’ परीक्षेतून दिलासा मिळला आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात सीईटीप्रमाणेच मेडिकल प्रवेश होणार आहे. मात्र खासगी महाविद्यालयांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यांचे मेडिकल प्रवेश ‘नीट’प्रमाणेच होतील.
काय आहे प्रकरण?
मेडिकल प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही एकच परीक्षा देशभर घेतली जावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. राज्यातील सीईटी रद्द करुन नीट परीक्षा देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर ओढावली होती.
सविस्तर वृत्त : ‘नीट’ परीक्षेचा नेमका घोळ काय आहे?
याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करुनही सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयावर ठाम होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घेतली. नीट आणि राज्यांतील सीईटी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मोठा फरक आहे. त्यामुळे नीटनुसार परीक्षा घेण्यात आम्हाला दोन वर्षांची मुदत मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती.
तावडेंनी माझ्या मुलाची फसवणूक केली, पालक पोलिसात
‘नीट’ रद्द करण्याला केजरीवालांचा विरोध
दरम्यान, ‘नीट’ परीक्षा रद्द न करण्याचं आवाहन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला केलं आहे. केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून ही परीक्षा रद्द करु नये अशी विनंती केली आहे.