Gujarat High Court on Property : लग्नानंतर मुलीचा संपत्तीवर (Property) कोणताही अधिकार नाही, ही मानसिकता चुकीची असल्याची टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) केली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका सुनावणी दरम्यान ही टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने म्हटले की, मुली आणि बहिण यांच्याबद्दलची समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे कारण, लोकांना वाटत की लग्नानंतर मुलींचा संपत्तीवर कोणताही हक्क राहत नाही.


'लग्न झालं म्हणजे मुलीचा संपत्तीवर अधिकार नाही, ही मानसिकता चुकीची'


एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांवर टिप्पणी करत म्हटले की, 'फक्त बहिणीचं लग्न झालं म्हणजे तिचा संपत्तीवर अधिकार नाही असे नाही. ती तुमची बहिण आहे, तुमच्यासोबत एका कुटुंबात तिचा जन्म झाला आहे. त्यामुळे मुलीचा लग्नानंतर आईवडिलांच्या संपत्तीवर हक्क नाही, ही मानसिकता चुकीची असून ती बदलणे गरजेचे आहे.'


कौटुंबिक मालमत्तावादावर हायकोर्टाची मोठी टिप्पणी


सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती ए. शास्त्री यांच्या खंडपीठात कौटुंबिक मालमत्ता वाटप संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत गुजरात उच्च न्यायालात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, त्यांच्या बहिणीने मालमत्तेतील अधिकार सोडला आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.


'मुलीची कुटुंबातील जागा बदलत नाही'


न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे, मुलीचं लग्न झालं म्हणजे तिचे कुटुंबातील स्थान बदलत नाही. ज्या कुटुंबामध्ये तिचा जन्म झाला तेथील तिची जागा तिच राहते. त्यामुळे लग्नानंतर मुलीचा संपत्तीवर कोणताही अधिकार नाही, ही मानसिकता चुकीची असल्याची टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालयाने केली आहे.


'मुलाची कुटुंबातील स्थिती बदलली नाही तर मुलीचीही स्थिती बदलणार नाही'


सरन्यायाधीशांनी त्यापुढेही मोठी टिप्पणी केली. न्यायाधीश याचिकाकर्त्यांना म्हणाले की, मुलगा विवाहित किंवा अविवाहित राहिला तर कायद्याने मुलाची कुटुंबातील स्थिती आणि संपत्तीवरील अधिकार बदल होत नसेल, तर मुलगी विवाहित आहे की,अविवाहित यावरून मुलीच्या अधिकारामध्येही बदल होत नाही. मुलीची परिस्थितीही बदलणार नाही.


कायदा काय सांगतो?


हिंदू कायद्यानुसार, दोन प्रकारच्या मालमत्ता आहेत. एक वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि दुसरी स्व-अधिग्रहित मालमत्ता. वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे तुमच्या पूर्वजांनी सोडलेली संपत्ती, ही चार पिढ्यांपर्यंत वैध आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील 2005 च्या दुरुस्तीपूर्वी, कुटुंबातील केवळ पुरुष सदस्यच मालमत्तेमध्ये उत्तराधिकारी होते, पण नंतर कायद्यात बदल करून मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा देण्यात आला. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या


Bombay High Court: अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची ओळख केली उघड, मुंबई उच्च न्यायालयाने वकिलाला ठोठावला दंड