मुंबई : अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दोन वकिलांना दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाने पीडितेच्या आईची ओळख उघड केल्याने वकिलंना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिकेत पीडितेच्या आईची ओळख उघड केली होती. वकिलांनी या याचिकेत पीडितेच्या आईचे नाव, फोटो, चॅट आणि ईमेल जोडले होते. बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) पीडित अल्पवयीन मुलीचे केवळ फोटो, नाव आणि गावच नव्हे तर तिची ओळख पटू शकेल, असा कोणताही पुरावा वापरणे कायद्याने गुन्हा आहे.
खंडपीठाने आरोपी वकील हृषिकेश मुंदरगी आणि मनोज कुमार तिवारी यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम 16 जानेवारीपर्यंत कीर्तिकर लॉ लायब्ररीला भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच खंडपीठाने याचिकेत सुधारणा करत पीडितेच्या आईचे नाव आणि माहिती काढून टाकण्यास सांगितले आहेय
पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गच पीडीतेची ओळख उघड करण्यास मनाई आहे. कोणत्याही प्रकारे पीडिता किंवा तिच्या कुटुंबाची माहिती उघड करणे कायद्याने गुन्हा आहे. याअगोदर देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते यांनी बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ऑक्टोबर 2022 याचिकेत आक्षेपार्ह फोटो लावल्याप्रकरणी 25,000 हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे,
लहान मुलांचं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं prevention of children from sextual offfences अर्थात पॉस्को कायदा आणला.पोक्सो अंतर्गत कमीत कमी 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा, तर जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत तयार करणाऱ्यास वेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :