नवी दिल्ली: दिल्लीतील एका खासगी रुग्णालयाला शुक्राणूंची (sperm mix-up) अदलाबदली करणे चांगलंच महागात पडलं. नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशनने (NCDRC) त्या रुग्णालयाला आणि डॉक्टरांना दीड कोटींचा दंड ठोठावला आहे. दिल्लीतील एका महिलेच्या गर्भधारण प्रक्रियेत (Assisted Reproductive Technique ART) तिच्या पतीच्या स्पर्मचा वापर न करता दुसऱ्याच एका व्यक्तीच्या स्पर्मचा वापर करण्यात आला होता. त्यानंतर कमिशनने रुग्णालयाला हा दंड ठोठावला आहे.
दिल्लीतील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडली. एका महिलेच्या गर्भधारण प्रक्रियेसाठी तिच्या पतीच्या स्पर्मच्या ऐवजी दुसऱ्याच व्यक्तीच्या स्पर्मचा वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्यावर नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशनने (National Consumer Disputes Redressal Commission) कडक ताशेरे ओढले आहेत. अशा दवाखान्यांची मान्यता तपासली जावी आणि त्याशिवाय नवजात बालकांचे डीएनए प्रोफाइल जारी करणेही त्यांना बंधनकारक केले पाहिजे, असे म्हटले आहे.
हे प्रकरण 2009 सालचं असून त्यावेळी एका महिलेने जुळ्या मुलींना जन्म दिला होता. त्या मुलांचा रक्तगट हा त्यांच्या पालकांच्या रक्तगटाच्या जेनेटिक ट्रान्समिशनशी जुळत नव्हते. त्यानंतर या मुलांचे डीएनए प्रोफायलिंग (DNA profile) करण्यात आलं. त्यावरुन लक्षात आलं की त्या महिलेचा पती हा त्या मुलांचा बायोलॉजिकल बाप नाही. ही गोष्ट समोर आल्यानंतर त्या कुटुंबात सातत्याने तणाव निर्माण होत होता, पती-पत्नीमध्ये वारंवार भांडणं व्हायची.
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे आपल्यावर ही वेळ आल्याचा दावा करत या दाम्पत्याने नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशनमध्ये (NCDRC) धाव घेतली. तसेच नुकसान भरपाई म्हणून आपल्याला दोन कोटी रुपये देण्यात यावेत अशीही मागणी केली. त्यावर सुनावणी करताना कमिशनने म्हटलं की, रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडला आहे. रुग्णालयाने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही. त्यामुळे रुग्णालयाने या दाम्पत्याला दीड कोटीची नुकसान भरपाई द्यावी.
या दाम्पत्याच्या दोन्ही मुली आता 14 वर्षांच्या आहेत. 2008 साली संबंधित दाम्पत्याने दिल्लीतील एका रुग्णालयामध्ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्निकच्या माध्यमातून मुलांना जन्म दिला होता.
या निर्णयाची एक प्रत नॅशनल मेडिकल कौन्सिल आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरुन Assisted Reproductive Technique संंबंधित योग्य ते नियम बनवण्यात येतील.
ही बातमी वाचा: