ED Interrogation with Rahul Gandhi : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना सलग दोन दिवस अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) प्रश्नांचा सामना करावा लागला. पण ईडीच्या प्रश्नावली अद्याप संपलेली नाही, त्यामुळे आज (15 जून) पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. त्यामुळे सलग तिसऱ्या दिवशी राहुल गांधी चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहणार आहेत. नॅशनल हेराल्डशी संबंधित प्रकरणात राहुल गांधी यांची सोमवारी (13 जून) सुमारे 8.30 तास चौकशी करण्यात आली. तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (14 जून) ही चौकशी दहा तासांहून अधिक काळ चालली.
ईडी कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वी राहुल गांधी काँग्रेस मुख्यालयातही गेले होते. त्यांच्यासोबत बहिण प्रियंका गांधीही ईडीच्या कार्यालयात पोहोचल्या. तर दुसरीकडे पोलिसांनी कारवाई करत रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.
अकबर रोडवर कलम 144 लागू असल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचू दिलं जात नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. "इथल्या पोलीस प्रशासनावर सरकारचा किती दबाव आहे हे समजण्यापलीकडचं आहे. कायद्याने आपलं काम करावं, 144 कलम लावलं तर आम्हाला ताब्यात घ्या पण तुम्ही आम्हाला पक्ष कार्यालयात जाण्यापासून रोखू शकत नाही, लोकशाहीची हत्या केली जात आहे," असं राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले.
काँग्रेस नेते पोलिसांच्या ताब्यात
दरम्यान मंगळवारी (14 जून) छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंग हुड्डा, रंजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
सुरजेवाला यांचा भाजपवर हल्लाबोल
काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी मंगळवारी राहुल यांच्या ईडी कार्यालयात हजेरीपूर्वी पत्रकार परिषद घेतली. भाजपच्या निशाण्यावर फक्त राहुल गांधी आणि काँग्रेसच का? ईडीची कारवाई म्हणजे सार्वजनिक प्रश्नांवर आवाज उठवणारा आवाज दाबण्याचा कट आहे का? असे सवाल विचारले.
याशिवाय ट्विटमध्ये सुरजेवाला म्हणाले की, काल 11 तास हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आलं. वसंतकुंज पोलीस स्टेशन, फतेहपूर बेरी पोलीस स्टेशन, नरेला पोलीस स्टेशन, बदरपूर पोलीस स्टेशन, मंदिर मार्ग पोलीस स्टेशन आणि दिल्लीतील डझनभर पोलीस स्टेशनद्वारे हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. ही हुकूमशाही का?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय?
नॅशनल हेराल्ड' हे वर्तमानपत्र पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी सुरू केलं होतं. हे काँग्रेसचं मुखपत्र समजलं जायचं. काही काळातच हे वर्तमानपत्र बंद पडलं. मात्र, 2012 मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधींच्या 'यंग इंडिया' या कंपनीनं या वर्तमानपत्राचे हक्क पुन्हा विकत घेतलं. मात्र, हे सुरु करण्यात आलं नव्हतं. हे हक्क घेताना 1600 कोटींची संपत्ती फक्त 50 लाखांत घेतल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. त्या प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. नॅशनल हेराल्डमध्ये यंग इंडिया, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचा हिस्सा आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक आहेत. पटियाला हाऊस न्यायालयानं राहुल आणि सोनिया यांना फसवणूक आणि षडयंत्र रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यंग इंडियाने फक्त 50 लाख रुपयांच्या बदल्यात असोसिएट जर्नल्सचे मालकी हक्क मिळवल्याचा आरोप सोनिया आणि राहुल यांच्यावर करण्यात आला होता.
राहुल आणि सोनिया गांधी 2015 पासून जामिनावर बाहेर
2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना या प्रकरणी लवकर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितलं होतं. 19 डिसेंबर 2015 रोजी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिला आणि सर्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट दिली.