NAI : राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) कडे 1962, 1965 आणि 1971 चे युद्ध (War) आणि हरित क्रांतीच्या नोंदी नसल्याची माहिती समोर येतेय. यात अनेक केंद्रीय मंत्रालये आणि संबंधित विभागांनी या ऐतिहासिक घटनांच्या नोंदी केलेल्याच नाही. एनएआयचे महासंचालक चंदन सिन्हा यांनी ही माहिती दिली. NAI फक्त भारत सरकार त्यांच्या संस्थांच्या नोंदी ठेवते आणि जतन करते. त्याला वर्गीकृत कागदपत्रे मिळत नाहीत. अभिलेख व्यवस्थापन हे शासनाची अत्यावश्यक बाब असल्याचे सांगत सिन्हा म्हणाले की, अशी अनेक मंत्रालये आहेत. ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे रेकॉर्ड NAI सोबत शेअर केलेले नाहीत.
ऐतिहासिक घटनांचा अभ्यास
ऐतिहासिक घटनांची नोंद ज्या ठिकाणी जतन करून ठेवलेली असते, त्या ठिकाणास " अभिलेखागार " असे म्हणतात. अभिलेखागारांमध्ये महत्त्वाची जुनी कागदपत्रे, जुने चित्रपट, जागतिक करारांची कागदपत्रे इत्यादी जतन करून ठेवले जाते. अभिलेखागारांमुळे मूळ कागदपत्रांचे संदर्भ मिळतात. तत्कालीन ऐतिहासिक घटनांचा अभ्यास करता येतो. तत्कालीन भाषा, लिपी यांचा शोध घेता येतो. कालगणना करता येते. ऐतिहासिक वारसा पुढील पिढ्यांना हस्तांतरीत करता येतो.
NAI कडे 64 एजन्सींची नोंद
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागातर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, 151 मंत्रालये आणि विभागांपैकी NAI कडे 36 मंत्रालये आणि विभागांसह केवळ 64 एजन्सीच्या नोंदी आहेत. सिन्हा म्हणाले, याचा अर्थ असा की, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारात आपण नेहमी साजरा करत असलेल्या हरित क्रांतीची कोणतीही नोंद नाही. तसेच 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांचीही नोंद नाही.
"आपण इतिहासाचा एक मोठा भाग गमावला?"
ते म्हणाले, असे अनेक मुद्दे आहेत, जे तुमच्याशी शेअर करताना मला खूप दुःख होत आहे, आमच्याकडे या महत्वाच्या घटनांशी संबंधित कोणतीही नोंद नाही. खरं तर स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासाचा एक मोठा भाग आपण गमावत आहोत का? हा प्रश्न आपल्याला भेडसावत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने स्वातंत्र्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत 467 फाईल्स पाठवल्या होत्या, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सन 1960 पर्यंतच्या 20 हजार फायली यंदा हस्तांतरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाचा एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू
सिन्हा म्हणाले की, याच्या नोंदीसाठी फायलींग आणि वर्गीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिमेची वाट पाहण्याऐवजी प्रत्येक तिमाहीत प्रत्येक घटनांची नोंद केलीच पाहिजे. ते म्हणाले की नोंदींचे मूल्यमापन आणि माहिती अपडेट करणे, तसेच NAI कडे हस्तांतरित करणे हा शासनाचा एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू आहे.