MSP: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी काल (शुक्रवार, 19 नोव्हेंबर) कृषीविषयक कायदे (Farm Laws) रद्द करण्याची घोषणा केलीय. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांचं त्यांचं आंदोलन (Farmer Protest) सुरुच ठेवलंय. सरकारनं आधी संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सरकारवर विश्वास नसल्याचं भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय. याशिवाय, सरकारनं किमान हमीभाव (एमएसपी) द्यावा आणि याबाबत कायदा करावा. यासोबतच वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्यात यावा, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर एमएसपी म्हणजे काय? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
एमएसपी म्हणजे काय?
सरकारकडून शेतकऱ्यांना 24 पिकांवर हमीभाव दिला जातो, ज्याला किमान हमीभाव किंवा एमएसपी असंही म्हंटलं जातं. सरकारनं ज्या पिकांसाठी एमएसपी निश्चित केला आहे, ती पिके ते ठराविक दरानेच खरेदी करतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान होण्याची शक्यता कमी असते. बाजारात पिकाची किंमत कितीही कमी झाली तरी, सरकारला शेतकऱ्यांकडून निश्चित केलेल्या किंमतीतच पिकांची खरेदी करावी लागते.
एमएसपी कोणकोणत्या पिकांवर दिला जातो?
कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (कृषी मूल्य आयोग) दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके येण्यापूर्वी एमएसपीबद्दल अभ्यास करते. सरकार तृणधान्ये, कडधान्ये आणि काही व्यावसायिक पिकांसह 24 पिकांसाठी किमान हमीभाव निश्चित करते. सरकारकडून त्या पिकांचे दर निश्चित केले जातात. त्यानंतर यत्या भावानं शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जातात.
एमएसपीचा वाद का?
एमएसपीअंतर्गत शेतकर्‍यांना त्यांची पिके निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी दरात विकण्याची सक्ती केली जात नाही. सरकारला निश्चित केलेल्या किंमतीतच या पिकांची खेरदी करावी लागते. कृषी कायद्यांद्वारे एमएसपी रद्द करण्याचा सरकारचा कट होता, असा आंदोलक शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
हे देखील वाचा-
- एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण अशक्य?; फडणवीसांचे सूचक वक्तव्य
- महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होणार की नाही? महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणतात..
- Vinayak Raut on Fram Law : ईडीच्या रडारवरील नारायण राणे भाजपमध्ये गेले मग, ते पवित्र झाले? : विनायक राऊत