भोपाळ : मध्य प्रदेश विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावासाठी भाजपला थोडी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यांच्या याचिकेवरील सुप्रीम कोर्टामधील आजची (१७ मार्च) सुनावणी टळली आहे. काँग्रेस सरकारच्या वतीने प्रतिनिधी न पोहोचल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता या प्रकरणी बुधवारी (१८ मार्च) सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणी होणार आहे. दुसऱ्या पक्षाची बाजूनही ऐकायची आहे, असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. आता कोर्टाने सर्व पक्षकार, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांनाही नोटीस पाठवली आहे. सगळ्यांना उद्या आपली बाजू मांडायची आहे.
भाजपच्या वतीने शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्टात
भाजपने विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली होती. भाजपचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. कर्नाटकची पुनरावृत्त
मध्य प्रदेशातही होईल, असा विश्वास भाजपने व्यक्त केला होता.
मध्य प्रदेश विधानसभेत आज विश्वासदर्शक ठरावाची शक्यता, १५ महिन्यांनी कमळ उमलणार?
काँग्रेसचा प्रतिनिधी जाणीवपूर्वक आला नाही : शिवराज सिंहांचे वकील
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्टात हजर झाले. काँग्रेसचा प्रतिनिधी जाणीवपूर्वक या सुनावणीला हजर राहिला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, 'कमलनाथ सरकार अल्पमतात आलं आहे. याच आधारावर भाजपने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आम्ही तातडीने विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली आहे. या प्रकरणी आता उद्या सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी होणार आहे.
विश्वासदर्शक ठरावावरुन सोमवारी भोपाळमध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत फारच वातावरण तापलं होतं. सकाळी विधानसभेचं कामकाज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झालं. राज्यपालांनी मिनिटभरच भाषण केलं आणि सभागृहातून निघाले. यानंतर अध्यक्षांनी 26 मार्चपर्यंत कोरोनाच्या नावावर विधानसभा स्थगित केली. यानंतर भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सोबतच सर्व 106 भाजप आमदारांची राजभवनात ओळख परेडही केली. संध्याकाळ होता होता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्यास सांगितलं आणि रात्री कमलनाथ राज्यपालांना भेटण्यासाठी गेले.
22 आमदारांचा राजीनामा, कमलनाथ सरकार संकटात
विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या २२ आमदारांपैकी ६ आमदारांचा राजीनामा मंजूर केल्यानंतर पक्षाच्या आमदारांची संख्या कमी होऊन १०८ झाली आहे. अद्याप १६ आमदारांचे राजीनामे मंजूर व्हायचे आहेत. जर त्यांनाही मोजलं तरी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची संख्या ९२ होते. सभागृहात भाजपच्या आमदारांची संख्या 107 आहे. 230 आमदारांच्या विधानसभेत सध्याची संख्या 222 आहे. बहुमताचा आकडा 112 आहे. इतर ७ आमदारांमध्ये बसपाचे 2, सपाचा एक आणि चार अपक्ष आमदार आहे, ज्यांनी कमलनाथ सरकारला समर्थन दिलं होतं.