मुंबई: देशातील महामार्गांच्या गुणवत्तापूर्ण निरीक्षणासाठी आता मोबाईल इन्स्पेक्शन व्हॅनचा (Mobile Inspection Vans) वापर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सुरुवातीला गुजरात, राजस्थान, ओडिशा आणि कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये पायलट बेसिसवर काम सुरू करण्यात येणार असून नंतर याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या संबंधी एक निवदेन प्रसिद्ध केलं आहे. 


 






आपल्या देशात जागतिक स्तराच्या गुणवत्तापूर्ण महामार्गांच्या जाळ्याची उभारणी करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मोबाईल इन्स्पेक्शन व्हॅनचा वापर केल्याने महामार्गांच्या रस्तांची गुणवत्ता तसेच क्वालिटी कंट्रोल टिकून राहिल. तसेच या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंबंधी काही मुद्दे किंवा समस्या असतील तर त्याच्यावरही काम करणं सोप होईल. 


येत्या तीन महिन्यामध्ये या चार राज्यांतील महामार्गाच्या प्रत्येकी 2000 किमी रस्त्यांचे परीक्षण केलं जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या प्रोजेक्ट्सचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. गुजरात राज्याने या संबंधीच्या करारपत्रावर आज स्वाक्षरी केली आहे. राजस्थान, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांकडूनही असे करारपत्र करुन घेण्यात येणार आहेत. या चार राज्यांनंतर देशातील इतर राज्यांमध्येही हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: