Mohammad Zubair Bail : फॅक्ट चेकर आणि Alt न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जुबेरला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. इतकेच नाही, तर जुबेरच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने यूपी पोलिसांना नोटीस बजावली असून उत्तरही मागितले आहे. यापूर्वी जुबेरचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता, तसेच त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर जुबेरने सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळावा यासाठी अर्ज केला होता.
कोर्टाची अट
सर्वोच्च न्यायालयाने जुबेरला या अटीवर 5 दिवसांसाठी एका अटीवर जामीन मंजूर केला आहे. अटीप्रमाणे जुबेर या खटल्याशी संबंधित मुद्द्यावर कोणतेही नवीन ट्विट करणार नाही आणि सीतापूर दंडाधिकारी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र सोडणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला अटकपूर्व जामीन उत्तर प्रदेशातील सीतापूर मध्ये 1 जून रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यासाठीच आहे.
देशभरात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल
दिल्ली पोलिसांनी 2018 मधील तक्रारीनुसार त्यांच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे, म्हणूनच त्यांना दिलासा मिळालेल्या या पाच दिवसात दिल्लीबाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आलीय. त्यामुळे पाच दिवसांसाठी अटकपूर्व जामीन मिळूनही आधीच न्यायालयीन कोठडीत असलेले मोहम्मद जुबेर यांची सुटका होऊ शकणार नाही हिंदू धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनी आणि आनंद स्वरुप यांची हेट माँगर्स (Hate mongers) म्हणजेच धार्मिक विद्वेष, तेढ पसरवणारे अशी टीका केल्याबद्धल मोहम्मद जुबेर यांच्या विरोधात देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे मोहम्मद जुबेर यांच्या जामीन अर्जाची सुनावणी झाली.
कोर्टात काय झालं?
मोहम्मद जुबेरच्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ज्यात जुबेरने स्वत:च्या जीवाला धोका असल्याचे कारण देत जामीन मंजूर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. मात्र सुनावणीदरम्यान कोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला जामीन न देण्याची शिफारस केली होती. जुबेरने नुसते ट्विट केले नसून त्याला असे गुन्हे करण्याची सवय आहे, असे ते म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, या प्रकरणी 1 जून रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि 10 जून रोजी उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर अनेक तथ्य लपवून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी विचारले, अटक झाली आहे का? त्याला उत्तर देताना मेहता म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाने जुबेर पोलीस कोठडीत आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयापासून लपवण्यात आली. ही बाब गंभीर आहे.
द्वेष पसरवणारे मोकळे फिरत आहेत - जुबेरचे वकील
जुबेरचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, आम्हाला काल रात्री सीतापूर कोर्टातून जामीन फेटाळण्याचे आदेश मिळाले. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले, जिथे खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. गोन्साल्विस यांनी जुबेरच्या ट्विटचा हवाला देत आपण काहीही चुकीचे केले नसल्याचे सांगितले. तसेच बेंगळुरू येथून फोन जप्त करण्याच्या नावाखाली पोलीस कोठडी देण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, जुबेरने ट्विट केल्याचे मान्य करत असताना फोन जप्त करण्याचा प्रश्न का निर्माण व्हावा. ज्याने द्वेष करणाऱ्यांची माहिती समोर आणली तो तुरुंगात आहे. द्वेष करणारे मोकळे फिरत आहेत.
जुबेरच्या जीवाला धोका - जुबेरचे वकील
जुबेरच्या वकिलाने पुढे सांगितले की, धर्माचा अपमान करण्यासाठी न्यायालयाने हे कलम लावण्यात आले आहे, ते या प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे लागू होत नाही. अश्लील साहित्य पोस्ट करण्यासाठी कलम लागू केले आहे, ते देखील लागू होत नाही. जुबेरच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून आम्ही न्यायालयात आलो आहोत, अशावेळी आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. यानंतर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, प्रश्न 1-2 ट्विटचे नाहीत. समाजात अस्थिरता निर्माण करणारे साहित्य सातत्याने पोस्ट करणारे कोणी सिंडिकेट आहे का? याचा देखील तपास केला जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
Mohammed Zubair : पत्रकार मोहम्मद जुबेरवरून जर्मनीने भारतावर साधला निशाणा, लोकशाही मुल्यांबाबत फटकारले
Mohammed Zubair Arrested : पत्रकार मोहम्मद झुबेर यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी, धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप