सर्वसाधारणपणे, फेब्रुवारी महिन्यातील शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळेपर्यंत मे महिना उजाडतो. त्यामुळे मार्चनंतरच्या काही महिन्यांच्या खर्चासाठी सरकारला व्होट ऑन अकाऊंट पास करावं लागतं. मात्र जानेवारीतच अर्थसंकल्प सादर कऱण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर मार्चपूर्वीच पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या खर्चाची तरतूद करणं शक्य होणार आहे.
संपूर्ण बजेट प्रक्रियेत क्रांतीकारी बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे बजेट विलीन करण्यासोबत हा नवा बदल करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे.
जीएसटी येणार असल्यानं अप्रत्यक्ष करांचा सगळा भाग बजेटमध्ये रद्द होणार आहे. बजेटच्या दुसऱ्या भागात फक्त प्रत्यक्ष करांचा उल्लेख आणि कस्टम असेल. त्यामुळे बजेट सुटसुटीत होईल, अशी अशा व्यक्त केली जाते आहे.
लवकर बजेट सादर केलं, तर संपूर्ण बजेट 31 मार्चआधीच मंजूर करता येईल, असा सरकारचा तर्क आहे. त्यामुळे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर करण्यासंदर्भात विचार सुरु आहे.