नवी दिल्ली : अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत बदल केल्यानंतर मोदी सरकार आता प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सल्ला देण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला सहा महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, कॉर्पोरेट कर यांचा समावेश होते. तर अप्रत्यक्ष करामध्ये कस्टम ड्युटी, जीएसटी यांचा समावेश होते. केंद्र आणि राज्याच्या करांना एकत्र करुन यावर्षीपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार, 1 आणि 2 सप्टेंबर रोजी झालेल्या महसूल ज्ञान संगममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयकर कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. आयकर कायदा 1961, जवळपास 50 वर्षांपेक्षाही जुना असून त्यात बदल करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. देशाच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता आयकर कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी आणि नवीन मसुदा तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या कामासाठी समितीची नियुक्ती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. समितीचे प्रमुख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटीचे चेअरमन अरविंद मोदी असतील. तर चार्टर्ड अकाऊंटंट गिरीश अहुजा, ईवाय भारताचे प्रमुख राजीव मेमानी, अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, इक्रीयरमधील सल्लागार मानसी केडिया आणि भारतीय महसूल सेवेतील माजी अधिकारी जी. सी. श्रीवास्तव समितीचे सदस्य असतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम स्थायी आमंत्रित सदस्य असतील. समितीचं काम काय असेल?
  • वेगवेगळ्या देशांमधील सध्याच्या प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेचा अभ्यास
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रचलित व्यवस्था
  • देशाच्या आर्थिक गरजा
  • इतर संबंधित मुद्दे
मनमोहन सिंह सरकारच्या काळातही प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी हालचाली सुरु करण्यात आल्या. त्यावेळी एका समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार, प्रत्यक्ष करासाठी मसुदाही तयार करण्यात आला. त्यानंतर 2010 साली विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं. कायदा तयार झाला तर 1 एप्रिल 2012 पासून तो लागू करण्याचं नियोजन होतं. सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी कर 10, 20 आणि 30 टक्के ठेवणार असल्याचं विधेयकात म्हटलं होतं. मात्र अनेक प्रकारच्या कर सवलती बंद करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा मसुदा अर्थ मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला, ज्या समितीने आपला अहवाल 2012 मध्ये दिला. मनमोहन सिंह सरकारला हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेण्यात अपयश आलं आणि 2014 नंतर लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या विधेयकाचाही कार्यकाळ संपला. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत बदल करण्यासाठी जुन्या सरकारचे प्रयत्न पुढेही चालू ठेवले. मात्र प्रत्यक्ष करामध्ये बदल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाही. आता तीन वर्षांनंतर मोदी सरकारने प्रत्यक्ष कर प्रणालीत बदल करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. मोदी सरकारन नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल मे 2018 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष करामध्ये फार बदल केले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी अखेरच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार प्रत्यक्ष करामध्ये बदल करण्याची रुपरेषा सादर करु शकतं. तर नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर याबाबत विधेयक आणलं जाण्याची शक्यता आहे.