नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सेन्सॉर बोर्ड कायमच चर्चेत राहिला आहे. कधी कुठल्या सिनेमातील सीन कापल्याने, तर कधी सिनेमाला परवानगीच नाकारल्याने. गेल्या दोन-तीन वर्षात तर चर्चेची तीव्रताही वाढली आणि सोबत सेन्सॉर बोर्डाशी संबंधित वादही. सध्या सेन्सॉर बोर्डचे अध्यक्ष म्हणून कवी-गीतकार प्रसून जोशी आहेत. मात्र त्यांच्याआधी जे अध्यक्ष होत म्हणजे पहलाज निहलानी यांच्या कारकीर्दीत सेन्सॉर बोर्डाशी संबंधित मोठा वाद रंगला. ‘संस्कारी सेन्सॉर बोर्ड’ म्हणून खिल्लीही सेन्सॉर बोर्डाची निहलानींच्या काळातच उडवली गेली. आता संगीतकार-दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावती’ सिनेमावरुन पुन्हा एकदा सेन्सॉर बोर्ड चर्चेत आलं आहे. राजपूत समाजाकडून ‘पद्मावती’ सिनेमाला विरोध होतो आहेच. तर दुसरीकडे, सेन्सॉर बोर्डाने तांत्रिक अडथळे दाखव ‘पद्मावती’च्या प्रदर्शन लांबवलं आहे. एकंदरीतच सिनेक्षेत्रातून सेन्सॉर बोर्डाबाबत गेल्या काही वर्षांमध्ये मत फारच नकारात्मक बनलेले दिसून येते. सेन्सॉर बोर्ड नेमकं काय आहे, काम कसं करतं आणि सेन्सॉर बोर्डाची आवश्यकता आहे का? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात घिरट्या घालत असतात. त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या विशेष वृत्तातून शोधूया :
सेन्सॉर बोर्ड काय आहे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन म्हणजेच सीबीएफसी एक सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था असून, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत या संस्थेचं काम चालतं. ही संस्था देशातील सिनेमांना प्रमाणपत्र देण्याचं काम करते. सिनेमॅटोग्राफी अॅक्ट, 1952 मधील तरतुदींनुसार सिनेमाच्या प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिलं जातं. भारतातील कोणताही सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी लागते.
सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड कोण करतं? सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियक्ती केंद्र सरकार (माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय)कडून केली जाते. यातील सदस्य कोणत्याही सरकारी हुद्द्यावरील नसतात.
सेन्सॉर बोर्डाचे क्षेत्रीय कार्यलयं कुठे कुठे आहेत? सेन्सॉर बोर्डाचं मुख्यलय मुंबईत आहे आणि देशभरात 9 क्षेत्रीय कार्यालयंही आहेत.
- मुंबई
- कोलकाता
- बंगळुरु
- चेन्नई
- तिरुअनंतपुरम
- हैदराबाद
- नवी दिल्ली
- कटक
- गुवाहाटी
कोणकोणत्या प्रकारात सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं जातं? सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही सिनेमाला चारपैकी एक प्रमाणपत्र देतं. चारही प्रकारांचे वेगळे अर्थ आहेत.
- यूनिव्हर्सल (U) : कोणत्याही वर्गातील प्रेक्षक हा सिनेमा पाहू शकतात.
- यूनिव्हर्सल अॅडल्ट (U/A) : 12 वर्षांखालील मुलं आपल्या आई-वडील किंवा कुणी वयाने मोठे असलेल्या व्यक्तीसोबतच हा सिनेमा पाहू शकतात.
- अॅडल्ट (A) : 18 वर्षांवरील व्यक्तीच हा सिनेमा पाहू शकतात.
- स्पेशल (S) : डॉक्टर, इंजिनिअर, शेतकरी इत्यादी अशा खास वर्गच हा सिनेमा पाहू शकतात.
सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी किती कालावधी लागतो? - सर्वात आधी सिनेमाला प्रमाणपत्र मिळावा, यासाठीच्या अर्जाची छाननी केली जाते. या अर्ज छाननी प्रक्रियेला एका आठवड्याचा कालावधी लागतो.
- त्यानंतर सिनेमा चौकशी समितीकडे पाठवला जातो.
- चौकशी समिती सिनेमा 15 दिवसांच्या आत सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवते.
- अध्यक्ष सिनेमाची चौकशी करण्यासाठी 10 दिवसांचा अवधी घेऊ शकतात.
- सिनेमात कोणते कट आहेत, हे सांगण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाला 36 दिवसांचा अवधी लागतो.
- कुठलाही सिनेमा सेन्सॉर बोर्डाकडे आल्यानंतर त्याला प्रमाणपत्र देण्यास जास्तीत जास्त 68 दिवस लागतात.
सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कशी असते? सेन्सॉर बोर्डाकडे सिनेमाला आल्यानंतर, त्याला परवानगी द्यायची की नाही, यासाठी एकूण तीन पॅनल असतात.
पहिलं पॅनल : चौकशी समिती पहिलं पॅनल चौकशी समितीचं असतं. यामध्ये चार सदस्य असतात. या चार सदस्यांमध्ये दोन महिलांचा समावेश असणं बंधनकारक आहे. बहुतेक सिनेमे या पॅनेलकडून मंजूर केली जातात. या पॅनेलमध्ये सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांचा समावेश नसतो. चौकशी समिती सिनेमा पाहून लेखी स्वरुपात, सिनेमातील कट्स आणि सीनमधील बदल सूचवतात. त्यानंतर हा लिखित स्वरुपातील अहवाल सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवला जातो.
दुसरं पॅनल : फेरविचार समिती दुसऱ्या पॅनेलला फेरविचार समिती म्हणतात. ज्यावेळी पहिल्या पॅनेलकडून सिनेमाला सर्टिफिकेट देण्यास नकार देते, त्यावेळी सिनेमा दुसऱ्या पॅनेलकडे म्हणजेच फेरविचार समितीकडे जातो. या पॅनेलमध्ये अध्यक्षांसोबत 9 सदस्य असू शकतात. सर्व सदस्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाते. पहिल्या पॅनेलमधील कुणीही सदस्य दुसऱ्या पॅनेलमध्ये नसतो. जर पहिल्या पॅनेलने सूचवलेले बदल सिनेमाच्या निर्मात्याने नाकारले, तर या दुसऱ्या पॅनेलकडे सिनेमा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार असतात.
तिसरं पॅनल : एफसीएटी तिसऱ्या पॅनेलमध्ये सिनेक्षेत्रातील नामवंत आणि अनुभवी व्यक्ती सदस्य म्हणून असतात. याशिवाय सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश असतो. अत्यंत विचारपूर्वक या पॅनेलमधील सदस्यांची निवड केली जाते. या पॅनेलकडून सिनेमाला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा अवधी लागण्याची शक्यता असते.
निर्मात्याला कोर्टात जाण्याचा अधिकार सध्या सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यास उशीर केला किंवा प्रमाणपत्र नाकारल्यास, सिनेनिर्माते न्यायालयाचे दार ठोठावतात. त्यांना तसा अधिकार असतो.
सेन्सॉर बोर्डाचे आतापर्यंतचे अध्यक्ष सेन्सॉर बोर्डाच्या स्थापनेला 63 वर्षे झाली. आतापर्यंत एकूण 27 जणांनी अध्यक्षपद भूषवलं, तर विद्यमान अध्यक्ष कवी-गीतकार प्रसून जोशी हे 28 वे अध्यक्ष आहेत.
- सी. एस. अग्रवाल
- बी. डी. मिरचंदानी
- एम. डी. भट्ट
- डी. एल. कोठारी
- बी. डी. मिरचंदानी
- डी. एल. कोठारी
- बी. पी. भट्ट
- आर. पी. नायक
- एम. व्ही. देसाई
- आर. श्रीनिवासन
- विरेंद्र व्यास
- के. एल. खांदपूर
- हृषिकेश मुखर्जी
- अपर्णा मोहिले
- शरद उपासनी
- सुरेश माथूर
- विक्रम सिंह
- मोरेश्वर वनमाली
- बी. पी. सिंघल
- शक्ती समंता
- आशा पारेख
- विजय आनंद
- अरविंद त्रिवेदी
- अनुपम खेर
- शर्मिला टागोर
- लीला सॅमसन
- पहलाज निहलानी
- प्रसून जोशी (विद्यमान अध्यक्ष)