नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या सर्व विभागातील नोकऱ्यांमध्ये 30 वर्ष पूर्ण केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामधील अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची नोंद करुन त्यांना जनहितार्थ मुदतीआधी सेवानिवृत्त करण्यास सांगण्यात आलं आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ही एक नियमित प्रक्रिया आहे, जी पुन्हा एकदा अंमलात आणली जात आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाकडून सर्क्युलर जारी
वाणिज्य मंत्रालयाने 28 ऑगस्ट रोजी सर्व मंत्रालय आणि विभागांसाठी एक सर्क्युलर जारी केला आहे. या सर्क्युलरमध्ये त्या नियमाचा दाखला देण्यात आला आहे, ज्यात जनहितार्थ सरकार एखाद्या कर्मचाऱ्याला मुदतीआधी सेवानिवृत्त करु शकतं. निवृत्त करण्याचा आधार अकार्यक्षमता आणि भ्रष्ट आचरण असेल. सरकारी सेवेत 30 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावांचं परीक्षण करण्याचं सर्क्युलरमध्ये म्हटलं आहे. याशिवाय ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं वय 55 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या नोंदीचीही समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
योग्य काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारला
प्रशासकीय यंत्रणा सुदृढ ठेवणं हा या परीक्षणाचा उद्देश असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे, जेणेकरुन सरकारी कामकाजाची कार्यक्षमता आणि वेग राखता येईल. हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी गरज पडल्यास एखाद्या कर्मचाऱ्याला मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. या सर्क्युलरमध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे की, "केंद्र सरकारची मूळ नियमावली (Fundamental Rules ) 56(J)(1 ) आणि केंद्रीय लोक सेवा पेन्शन नियमावली ( CCS Pension Rule ) 1972 च्या नियम 48 अंतर्गत योग्य काम न करणाऱ्या निवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारकडेआहे."
2014-2020 दरम्यानही सरकारी कर्मचारी निवृत्त
या नियमाअंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची नोटीस किंवा तीन महिन्यांचं वेतन देण्याची तरतूद आहे. या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची सुविधा असेलच. लोकसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात वाणिज्य राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले होते की, "ही एक सतत आणि नियमित चालणारी प्रक्रिया आहे." आकडेवारीचा दाखल देत ते म्हणाले होते की, "या नियमानुसार जुलै 2014 पासून जानेवारी 2020 पर्यंत ग्रुप 'ए' मधील 163 आणि ग्रुप 'बी'मधील 157 कर्मचाऱ्यांना मुदतीआधीच निवृत्त करण्यात आलं."