नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या आधी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मोदी सरकार काही हालचाल करणार का, याबद्दल बरीच चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होती. आज अखेर सरकारने यासंदर्भातलं मोठं आणि धाडसी पाऊल टाकलं आहे. वादग्रस्त जमीन वगळता जी आसपासची 67 एकर जमीन आहे, ती मूळ मालकांना परत करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी याचिका केंद्राने कोर्टात केली आहे. जर ही मागणी मान्य झालीच तर मंदिर निर्मितीसाठी जे काम करायचं आहे, त्याची सुरुवात आसपासच्या परिसरात होऊ शकते. निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकार आणखी एक मास्टरस्ट्रोक मारु शकणार का, याचं उत्तर आपल्याला कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.

2019 ची निवडणूक एकेका दिवसाने जवळ येत असतानाच केंद्र सरकारने आपला मोर्चा राम मंदिराकडे वळवला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या वादात केंद्र सरकारने आता थेट उडी घेतली आहे. वादग्रस्त जमिनीच्या आसपास जवळपास 67 एकर जमीन आहे, जिच्याबद्दल कसलाही तंटाबखेडा नाही. ती मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

अयोध्येतला वाद आहे 2.77 एकर जमिनीचा. पण त्यासोबत आसपासची एकूण 67 एकर जमीन केंद्र सरकारने 1992 मध्ये सुरक्षेसाठी ताब्यात घेतली. त्या ठिकाणी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने 2003 मध्ये दिला. यातली जवळपास 42 एकर जमीन ही राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. मूळ मालकांकडून ही जमीन परत मिळण्याची मागणी होत असल्याने आता ही जमीन परत करण्याचे आदेश द्यावेत. इथली स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टानं मागे घ्यावेत, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आजच सुनावणी होणार होती, पण न्यायमूर्ती शरद बोबडे काही कारणामुळे उपस्थित राहू शकणार नसल्याने ही सुनावणी पुढे गेली. त्याच वेळी आता केंद्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल झाली आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने केलेल्या या महत्त्वपूर्ण हालचालींचा नेमका अर्थ काय आहे....वादग्रस्त जमिनीचा निर्णय लवकर म्हणजे निवडणुकीच्या आधी होईल याची खात्री नाही. पण किमान ज्या जमिनीचा वाद नाही, ती जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला परत मिळवून देता आली, तरी सरकारसाठी ते मोठं यश असेल. 67 एकरापैकी तब्बल 42 एकर जमीन न्यासाची आहे. त्यामुळे किमान मंदिरनिर्मितीसाठी आवश्यक अशी तयारी या परिसरात नक्कीच करता येऊ शकते.

अयोध्येप्रकरणी 1994 च्या इस्लाईल फारुकी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानेच नोंदवलेल्या एका टिपण्णीचाही आधार याचिकेत देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारला आवश्यक वाटलं तर ते अतिरिक्त आणि वादात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत करु शकतात, असं त्यात म्हटल्याची आठवण करुन देण्यात आली आहे.

2019 च्या निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडयात होणं अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टातली अंतिम सुनावणी मागच्या महिनाभरापासून नवनव्या कारणांमुळे पुढे जात आहे. कधी न्यायमूर्तींच्या नावाला आक्षेप घेतला जातो, तर कधी न्यायमूर्ती गैरहजर असल्याने सुट्टी. त्यामुळे जितका वेळ संपत जाईल तितकं सरकारसाठी कठीण होणार आहे. त्यामुळेच आता किमान जे हातात आहे ते तरी काढून घेता येईल का हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

'मंदिर वही बनाएंगे' या घोषणेत 'वही' या शब्दाला विशेष अर्थ आहे. कारण ज्या ठिकाणी मशिद पाडली गेली, त्याच जागेवर आधी राम मंदिर होतं, असा दावा करत तिथे मंदिराची मागणी आहे. अयोध्येत दुसरीकडे कुठेही मंदिर बांधण्याचा पर्याय हिंदुत्ववादी संघटनांना मान्य नाही. पण ही आसपासची 67 एकर जागा या वादग्रस्त जमिनीच्या भोवतालची असल्याने ती ताब्यात आल्यासही मंदिर निर्मितीच्या दिशेने ते मोठं पाऊल मानलं जाईल. शिवाय निवडणुकीआधी सरकारला मंदिरनिर्मिती साध्य होत असल्याचा देखावाही उभारता येऊ शकतो. त्यामुळेच आता कोर्ट यावर काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.