इंग्रजांची परंपरा मोडणार, आर्थिक वर्षाचा कालखंड बदलणार?

नवी दिल्ली :  मोदी सरकार आणखी एक इंग्रजांनी सुरु केलेली परंपरा मोडण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार इंग्रजांनी सुरु केलेल्या आर्थिक वर्षाची परंपरा बदलण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे आर्थिक वर्ष राहिल की नाही, याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो.   चार सदस्यीय समिती केंद्रीय अर्थ विभागाने माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती सध्याचं आर्थिक वर्ष आणि विचाराधीन असलेलं आर्थिक वर्ष याबाबतचा अभ्यास करुन अहवाल देईल.   या समितीमध्ये माजी कॅबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, तामिळनाडूचे माजी अर्थसचिव पी व्ही राजारमण आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे वरिष्ठ डॉ. राजीव कुमार यांचा समावेश आहे.   या समितीला 31 डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.   समिती कशाचा अभ्यास करणार?   *केंद्र आणि राज्य सरकारचा जमा-खर्चाचा ताळेबंद *विविध कृषी सत्रांवर काय परिणाम होईल. *आर्थिक वर्ष आणि प्रत्यक्ष कामकाजावर होणारा परिणाम *टॅक्स प्रणाली आणि प्रक्रिया *बजेटशी संबंधित सर्व बाजू पडताळणे   आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडर वर्ष भारतात आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडर वर्ष आहे. म्हणजे 1 जानेवारीला कॅलेंडर सुरु होतं ते 31 डिसेंबरपर्यंत असतं. तर आर्थिक वर्षाचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतो.   भारतात दोन कॅलेंडर वर्षाची सुरुवात 1867 मध्ये झाली होती. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष 1 मे ते 30 एप्रिल होतं. त्यानंतर त्यामध्ये बदल होत गेले.   अटल बिहारी वाजपेयींकडून परंपरा मोडीत यापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी बजेटची परंपरा मोडीत काढली होती. वाजपेयी सरकारने (1999-2004) सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याची संध्याकाळची वेळ बदलून सकाळी 11 ची केली होती.   इंग्रजांनी संध्याकाळी 5 ची वेळ ही ब्रिटन संसदेला लक्षात घेऊन ठेवली होती. ती वेळ वाजपेयी सरकारने बदलली होती. भारतीय नागरिकांच्या सोईप्रमाणे वेळ हवी म्हणून सकाळी बजेट सादर करण्यास सुरुवात झाली होती.